म्यानमार सरकारले रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकमाथि नरसंहार गरेको आरोप लगाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा दायर गरिएको मुद्दा त्रुटिपूर्ण र आधारहीन रहेको बताएको छ । नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा गाम्बियाले दायर गरेको नरसंहारसम्बन्धी मुद्दाको विषयमा म्यानमारले आफ्नो धारणा राखेको हो । 

त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारमाथि लगाइएका आरोप कानुनी दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र आधारहीन रहेको बताएको समाचारमा उल्लेख छ । सन् २०२१ मा सत्ता कब्जा गरेका म्यानमारका सैन्य शासकहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनप्रति सम्मान जनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई सहयोग गर्ने समेत प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको अलजजिराले जनाएको छ ।

गाम्बियाले सन् २०१९ मा म्यानमारविरुद्ध रोहिङ्ग्या अल्पसंख्यकमाथि नरसंहार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । म्यानमारमा सेनाले सत्ता कब्जामा लिने समयमा झण्डै साढे सात लाख रोहिङ्ग्या आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएको भन्दै गाम्बियाले अदालतमा दलिल पेश गरेको बताइएको छ ।