सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक पुन:स्थापित भएको छ । 

आदेश सुनाउँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले भन्नुभयो, ‘एकमतले निर्णय भएको छ । निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरेका छौं ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन बारे मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिस, निर्णयका सूचना र विज्ञप्ति समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । 

यस्तै, फैसलाको पूर्णपाठ समेत तयार भईसकेको न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले बताउनुभयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्ण पाठ दिन हामीले एक हप्ताका लागि समय लिएका थियौं । फैसला लेखनका लागि प्रधानन्यायाधीशले मलाई जिम्मा दिनुभएको थियो ।’ 

प्रतिनिधिसभा पुन:स्थापनाको माग राख्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँगै १ सय ४६ सांसद लगायतले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । उनीहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी संयुक्त हस्ताक्षर सहित अदालत गएका थिए । 

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले दुई दिनभित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपतिले भोलि साँझसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहित न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले निवेदकको माग बमोजिम देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश समेत जारी गरेको हो । 

यस्तै, सर्वोच्चको आदेश अनुसार आगामी साउन ३ गते आइतबार अपराह्न ५ बजेभित्र प्रारम्भ हुनेगरी संसद्को अधिवेशन डाक्नुपर्नेछ । यस्तै, आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा गरेको दाबी संविधान सम्मत नदेखिएको उल्लेख छ ।