प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीहरुले साझा सूचीमा भएका अधिकार समेत संघले दिन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । संघीय ऐन नबनेका कारण प्रदेश सरकारले काम गर्न समस्या भएको भन्दै उनीहरुले स्रोत र जनशक्ति समेत संघमा नै केन्द्रित भएको बताए । 

काभ्रेको धुलिखेलमा संघको भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आयोग गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहविच समन्वय र अन्य अन्तरसम्बन्धको लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण समितिको बैठकमा कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकार दुई ढुंगाबीचको ‘तरुल’ भएको बताउनुभयो । 

जमिन स्थानीय तहसँग र परिचालन गर्ने कानून संघीय सरकार भएकाले प्रदेशका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उहाँले बताउनुभउयो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एक अर्कालाई सौतेनी व्यवहार गरेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदा सहकार्य हुनुपर्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो ।

बाग्मती प्रदेशका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम पौडेलले संघ सरकारले सहकार्य गर्न नचाहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार नगएसम्म जनताले अधिकार नपाउने तर्क गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले संघमा नै अधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै बजेट र जनशक्ति सहित प्रदेशलाई दिएको अधिकार कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बताउनुभयो । 

मधेश प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सरकारलाई संघ अन्तर्गतका कर्मचारीले नटेर्ने र समन्वय नहुने बताउनुभयो । प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री ओमप्रकाश सरावागीले ४ जनाको भरमा मन्त्रालय चलाउनुपरेको बाध्यता सुनाउँदै संघ सरकारले प्रदेशम विज्ञ कर्मचारी पठाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

सम्बन्धित अधिकारीहरुले संघीय ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्न समस्या भएको औँल्याए । राष्ट्रिय भूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न छुट्टै डेक्स स्थापना गरी आयोगसँग सहकार्य गर्न अनुरोध गर्नुभयो । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवथा, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री धर्मराज ओझाले प्रदेशमा कुनै पनि खालका संरचना नबनेको भन्दै जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन नसकेको बताउनुभयो । 

मन्त्रालयका यज्ञप्रसाद ढकालले नापी र मालपोत स्थानीय तहमा तत्काल हस्तान्तरण हुनुपर्ने बताउनुभयो । काभ्रेका प्रमुख मालपोत अधिकृत नवीन किशोर अधिकारीले कानूनले पूर्जा वितरण स्थानीय तहले गर्ने भनेपनि मालपोत कार्यलयबाट हुँदै आएको तर्क गर्नुभयो ।

संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधान र कानून उत्कृष्ट बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताउनुभयो । अझै केन्द्रिकृत मानसिकता रहेको भन्दै उहाँले साना–साना काममा पनि केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृति रहेको तर्क गर्नुभयो । 

उहाँले आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा समानजस्यता ल्याउन खोजिएको तर्क गर्नुभयो । मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले कानून, क्षमता र संरचनाका विषयमा समस्या रहेको स्वीकार्दै समान बुझाई बनाउन कार्यक्रम गरिएको बताउनुभयो ।