भारतले ३ महिनादेखी गहुँ निर्यातमा रोक लगाएसंँगै नेपालमा पनि उद्योगीहरु समस्यामा परेका छन् । आयातित गहुंँकै भरमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच भारतले निर्यात रोक्दा खासगरी मैदा उद्योगहरुमा असर परेको व्यवसायीले बताएका छन् । गहुँको अभावपछि चाडपर्वको मुखमा बजारमा गहुँबाट बन्ने खाद्य वस्तुको महंगी चुलिएको छ । त्यसैले विज्ञहरुले घरेलु उत्पादन बढाउँदै आयातित गहुँमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन दीर्घकालिन समाधानका लागि सुझाव दिएका छन् ।

खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै भारतको प्रतिबन्ध

रुस र युक्रेनबीचको युद्धलाई कारण देखाएर खाद्य सुरक्षाका लागि भन्दै भारतले गत बैशाखदेखि गहुँ निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि नेपालमा आयात करिव आधाले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिव १२ अर्बको गहुँ भारतबाट आयात भएकामा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा जम्मा ६ अर्ब मुल्य बराबरको मात्र गहुँ आयात भएको कृषि विभागको तथ्याङ्क छ । मुलुकमा गहुँको माग वार्षिक २५ लाख मेट्रिक टन छ । धान पछिको प्रमुख बालिका रुपमा लिइने गहुँ वार्षिक करिव २१ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको सरकारी तथ्याङ छ । बाँकी ४ लाख मेट्रिक टन भारतबाट आयात हुँदै आएको थियो । खाद्यान्नका लागि घरेलु गहुँले माग धान्न सक्ने भएकाले आयाति गहुँ उद्योगका लागि प्रयोग हुँंदै आएको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार संजेलको भनाइ छ ।

अन्य देशलाई कोटा तोकेर गहुँ निकासी, नेपाल सरकारको पहल छैन

गहुँ निर्यात बन्द गरेको करिव ३ महिना हुँदा समेत सरकारले आयात खुलाउनतर्फ पहल गरेको देखिँदैन । अघिल्लो सोमबारदेखि भारतले बंगलादेश, इन्डोनेसिया, यमन, यूएई र ओमानका लागि कोटा तोकेर गहृँ निकासी खुला गरेको छ । खाद्य संकट पर्न सक्ने भन्दै निकासी बन्द गरेको भारतले केही समयअघि निकासीलाई पुन: निरन्तरता दिन गहुँ आवश्यक पर्ने मुलुकसँग आवश्यक परिमाण मागेको थियो । तर तालुकदार निकाय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तोकिएको समयमा समन्वय नगर्दा भारतले गहुँ निकासी गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पर्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । नेपालमा ३७ वटा मैदा उद्योग सञ्चालन भइरहेकोमा गहुँ अभावको प्रत्यक्ष असर ती उद्योगमा पर्ने देखिएको छ । गहुँको आयात अनिश्चित बन्दा मैदा उत्पादनमा असर परेको नेपाल मैदा मिल एशोसिएसनका प्रतिनिधि अजय पराजुली बताउँछन् ।

गहुँबाट उत्पादित सामग्रीको मूल्य बढ्दै

गहुँ निर्यातमा भारतले प्रतिवन्ध लगाएसँगै सिर्जित अभावले यसका उत्पादनको मुल्य अचाक्ली बढेको छ । बैशाख अघि प्रतिकिलो ३४ रुपैयाँमा पाइने गहुँको मूल्य हाल ४८ रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, ४६ रुपैयाँ प्रतिकिलो पाइने मैदा ६१ रुपैयाँ पुगेको नेपाल फ्लोर मिल एशोसिएसनको तथ्याङक छ । ४८ रुपैयाँ प्रति किलोमा पाइने गहुँको पिठो बढेर ६४ रुपैयाँ पुगेको छ ।  यसरी अचाक्ली भएको मुल्यवृद्धिको तत्कालिन समाधान भनेकै गहुँको आयात नै हो । त्यसका लागि गत केही दिन भारतलाई पत्राचार गरिसकिएको उद्योग तथा आपुर्ति मन्त्रालयको दावी छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मीले गहुँ निर्यातका लागि भारतमा पहल गरिसकिएको दावी गरेका छन् । यसैबीच गहुँको माग स्वदेशमै पुरा गर्न नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले भने तयारी थालेको छ । उत्पादन वृद्धिका लागि बिउ छनौट गरिएको परिषद्ले अन्र्तगत गहुँ बाली अनुसन्धान केन्द्र भैरहवाका प्रजनक खेमराज पन्तको भनाई छ ।

गहुँ आयात रोकिंदा औद्योगिक उत्पादनहरु समेत प्रभावित भएका छन् । साथै उद्योगहरु सञ्चालन नहुंँदा श्रमिकको रोजगारी खोसिने डर पनि उत्तिकै छ । सोही समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर बन्नु आवश्यक रहेको आवाज उठ्न थालेका छन् ।

(विनोद घिमिरे र सरिता थारुको सहयोगमा)