विद्रोहको बाटो त्याग्दै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको माओवादी पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो शक्ति बनेपनि त्यसपछिका हरेक निर्वाचनमा कमजोर बन्दै गएको छ । मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेपश्चात् १५ वर्षको अवधिमा दुई वटा संविधानसभासहित चार वटा संसदीय निर्वाचनमा माओवादीको सिट क्रमश: कम भएका छन् । पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकमा २९ प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादीले यसपटकको निर्वाचनमा अहिलेसम्म ११ प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त गरेको छ । संसदीय अंकगणितमा आफूलाई निर्णायक शक्ति ठानेको माओवादीको घट्दो जनमतलाई लिएर पार्टीभित्रैबाट आलोचना भइरहेका छन् ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गठित तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा सहभागी हुँदै माओवादी केन्द्रले सत्ता साझेदारीको यात्रा शुरु गरेको थियो । त्यसपछि २०६४ चैतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष तर्फ १ सय २० सिट जितेर माओवादी पहिलो शक्ति बन्दै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल बन्यो । तर प्रधानसेनापति प्रकरणका कारण त्यतिवेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राजिनामा दिएपछि माओवादी प्रतिपक्षीमा सीमित भयो । समयक्रममा नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीले सरकारको नेतृत्व दोस्रो पटक पाएपनि पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन र २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभामा माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ सिट जितेर माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्ति बनेको थियो । तर यो पटकको निर्वाचनले माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ । माओवादीले क्रमश: जनमत गुमाउँदै गएकाले उसको संसदीय यात्रामाथि टिप्पणी र आलोचना समेत बढिरहेका छन् । माओवादीले किन जनमत गुमायो भन्ने प्रश्नमा चितवनका पूराना कम्यूनिष्ट नेता डिआर पोखरेल माओवादी केन्द्रका नेताहरुको अवसरवादी चरित्रका कारण र संगठन, वर्गभन्दा पनि व्यक्ति र परिवारवादलाई प्राथमिकता दिँदाको परिणाम अहिले देखा परेको बताउनुहुन्छ ।

शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि पटक पटक विभाजनको मार खेपेको माओवादीले जनमत पनि त्यसै गरी गुमाउँदै गएको छ । पार्टी छाडेर नेता बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दहरुले नयाँ पार्टी बनाएपछि माओवादी कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, एमालेसंगको मिलनबाट बनेको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी समेत विभाजन भएपश्चात् माओवादीका कतिपय नेता एमालेमै बसेपछि उसलाई धक्का लागेको हो । मूलधारको राजनीतिमा आएपछि तीन पटक सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीले आफ्नो एजेन्डा छाडेकाले संसदीय राजनीतिमा उसको भूमिका खुम्चिदै गएको टिप्पणी माओवादीका नेताहरुले नै गर्दै आएका छन् । नेकपा विभाजन भएको केही समयपछि कंग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा सहभागी भएर माओवादीले गत वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचनमा फाइदा उठाउँदै तेस्रो शक्तिको रुपमा आफू उभ्याएको छ । 

नेता भट्टराईसँग मिलेर तथा गठबन्धनको साझेदार बनेर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा होमिएको माओवादी केन्द्रले अपेक्षा अनुसार नतिजा पाउन सकेन । उसले प्रत्यक्षतर्फ १८ सिट जितेको छ भने समानुपातिकमा पनि अघिल्लो पटकको तुलना कम मत मात्र पाएको छ । माओवादी कमजोर बन्दै जानुमा पार्टी विभाजन पनि एउटा कारण हो भन्ने एकथरीको मत छ । माओवादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य खोपबहादुर कँडेलले भन्नुभयो, “पार्टी आन्तरिक रुपमा आफु भित्र फुट्नु छिन्नभिन्न हुनु र जनताको बस्तुगत आवश्यकता पार्टीले पुरा गर्न नसक्नु नै जनमत गुमाउनुको मुख्य हो”

माओवादी केन्द्र विगतमा एमाले नेतृत्वको सरकारमा तीन पटक र अहिलेसम्म गरी कंग्रेस नेतृत्वको सरकारमा दुई पटक सामेल हुँदा पार्टीका थुप्रै नेता मन्त्री भइसकेका छन् । संविधान जारी भएपछि माओवादीले सभामुख र उपराष्ट्रपति लगायत संवैधानिक निकायमा आफ्नो हिस्सा पाएको छ । तैपनि पटक पटक सरकारमा सहभागी भएको माओवादीले जनमत गुमाउँदा पार्टीभित्रैबाट आलोचना बढिरहेको छ । पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई बिर्सदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रिय सदस्य गंगा बेल्बासे । “विचार अलि मर्दै गएको र अरु व्यवारीक पक्षमा अरुदलका नेता कार्यकर्ताहरु भन्दा त्यति फरक नदेखिएपछि जन मानसमा जसलाई मत दिँदा पनि हुन्छ भन्ने छापले जनमत कम हुँदै गएको हो, उहाँले भन्नुभयो ।”

माओवादी केन्द्रले २०७४ मा जितेकामध्ये अहिले १९ वटा क्षेत्र गुमाएको छ । गठबन्धनको बलमा समेत अपेक्षा अनुसार सिट जित्न नसक्दा अप्ठ्यारोमा परेको माओवादी अझै सत्तासाझेदारीका लागि लेनदेन गर्न तम्सिरहेको छ । त्यति मात्र होइन माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व समेत दावी गरिरहेको छ । सत्तासमीकरण बनाउने गृहकार्य तीव्र भएका बेला माओवादीले सबै विकल्प खुला राखेको छ । सो पार्टीका सचिव लिलामणी पोखरेलले माओवादीले कसैसँग पनि गठबन्धनको ढोका बन्द नगरेको बताउँदै हालको गठबन्धनलाई ब्रेक गरिहाल्ने आधरपनि नभएकोले यसलाई तत्काल ब्रेक गर्दापनि नगर्ने बताउनुभयो ।

अहिलेको सत्ता गठबन्धनको मुख्य घटक माओवादीले सोचे अनुसार नयाँ सरकार बन्छ या बन्दैन, कुनै टुङगो लागेको छैन । संसदीय अंकगणितका कारण माओवादी निर्णायक शक्ति नबन्न पनि सक्ने अवस्था छ । त्यसैले माओवादी वृत्तबाटै सरकारमा सामेल हुने भन्दा पनि प्रतिपक्षीमा रहेर पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्ने मत व्यक्त भइरहेका छन् ।