कोशी प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पहिचानवादीको प्रदेश १ पुनः नामकरण संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।

कोशी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गरिनुपर्ने लगायत माग गर्दै आन्दोलनरत संघर्ष समिति र सरकारबीच भएको वार्तापछि आज सहमति जुटेको हो । दुई पक्षीय सहमतिमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निशूल्क उपचार गर्ने, उनीहरुमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्धा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन १० गते पहिला नै दुबै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताउनुभयो ।

वर्तामा सहभागी प्रदेशको पुन नामाकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले दुई पक्षीयवार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र संघीय सांसदलाई आफनो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जान लगाइएको रोक आन्दोलनरत पक्षले फिर्ता लिने बताउनुभयो । दुईपक्ष वीच आज भएको पांच बुंदे सहमतिपछि कोशी प्रदेशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण वनेको र यसले विकास निर्मार्णका कार्यमा मद्दत पुग्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको प्रतिक्रिया थियो ।

यसअघी तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिकमत कार्कीको कार्यकालमा गत असार ४ गते प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता भए पनि बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । त्यसपछि सरकारले पुनः असार १३ गते वार्ता आब्हान गर्दा पहिचानवादीले वार्ता अस्विकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । २०७९ फागुन १७ मा प्रदेशको नाम कोशी राखेपछि पहिचानका आधारमा नाम राख्नुपर्ने मागसहित पहिचान पक्षधरहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।