निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णयप्रति निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुले विरोध जनाएका छन् । 

निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको छाता संगठन एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको हो । 

एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रा.डा. ज्ञानेन्द्र सिंह कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता दिन नसक्ने बताउनु भएको छ । 

प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिर गएर गरेको निर्णय मान्य नहुने एसोसिएनका अध्यक्ष कार्कीको भनाई छ ।

यसअघि नेपाल मेडिकल एसोसिएसन, एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपाल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीबीचको छलफलपछि २०८० माघ २० मा दुई वटा मोडेलमा पढाई गर्ने निर्णय भएको थियो । 

चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर पीजीका सम्बन्धमा आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० र तेस्रो वर्ष ३५ हजार भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति भएको एसोसिएनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सो सहमतिको अवज्ञा गर्दै आयोगका सहअध्यक्ष समेत रहेका स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रीद्वयले गैरकानूनी र अनधिकृत निर्णय गरेको एसोसिएसनले जनाएको छ । 

आयोगको १६ औँ बैठकमा एसोसिएनको उपस्थिति मात्रै रहेको भन्दै आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरहको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णयमा असहमति जनाएको हो । 

आयोगको निर्णय सम्पूर्ण मेडिकल र डेन्टल कलेजलाई मान्य नभएकोले स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने स्रोत सुनिश्चित नभई आठौं तह बराबरको निर्वाह भत्तासहित स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन नसक्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।