संघीय संसदको दुबै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चालू अधिवेशन मंगलबार मध्यरातिबाट अन्त्य भएको छ । संविधानको धारा ९३ को उपधारा (२) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दुवै सदनका चालू अधिवेशन अन्त्य गर्नु भएको हो । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संघीय संसद्का दुवै सदनका चालू अधिवेशन मंगलबार मध्यराति १२ बजेदेखि अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिएको अधिवेशनले पर्याप्त कानून बनाउन सकेन । दलीय टकराबको प्रत्यक्ष असर भोगेको संसदले यो पटक पनि संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी महत्वपूर्ण केही विधेयक पारित गर्न नसकेको हो ।

गत माघ १८ गतेबाट सुरु भएको संघीय संसदको ६१ दिने हिउँदे अधिवेशनमा मंगलबारसम्म प्रतिनिधिसभाको २७ वटा बैठक बसेको छ । राष्ट्रिय सभाका २० वटा बैठक बसेका छन् । यो अधिवेशनमा प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको ५ वटासहित १० वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएका छन् । दुवै सदनबाट पारित ती १० विधेयकमध्ये ९ वटा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानून बनेका छन् । 

सुरक्षित कारोबार ऐन पहिलो संशोधन, विद्युतीय व्यापार, विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक, भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कानून बनेका छन् । २०७६ माघ ६ गते संसद पुगेको भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक दुवै सभाबाट पारित भएपछि २०८१ चैत ३ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो । दुवै सदनबाट पारित भए पनि ‘बैंकिङ कसूर तथा सजाय विधेयक’ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । 

यस्तै, अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको सुशासन प्रबर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएका छन् । 

सत्ता गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आपत्ति जनाएपछि भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेश भने स्वतः निष्क्रिय भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधयेक दर्ता भएको थियो । ती मध्ये पाँच वटा विधयेक दुबै सदनबाट पारित भएका छन् भने चार वटा विधयेक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन् । तीन वटा विधयेक सभामा प्रस्तुत भएका छन् । साथै सभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौंथो अधिवेशन मार्फत प्राप्त सरकारी र गैरसरकारी गरी १३ वटा विधयेक मध्ये संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधयेक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ ।

हिउँदे अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएका चार वटा विधयेक प्राप्त भएकोमा २ विधयेक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ । अघिल्लो अधिवेशनमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त सात मध्ये चार विधयेक पारित भई फिर्ता पठाइएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइन्छ । विधेयक अधिवेशनको रुपमा रहेको संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट सरकारले महत्वपूर्ण विधयेकहरु पास गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, दुई महिनाको अवधिमा सरकारले जति कानून बनाउनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । 

यो अधिवेशनमा सरकारले ल्याएको अध्यादेश लगायत विषयले सुरुदेखि नै विवाद सृजना गर्‍यो । पछिल्लो सातामा विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाइएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलले सदनमा अवरोध गर्दा संसदको काम कारवाही प्रभावित भयो । सांसदहरु स्वयम् पनि हिउँदे अधिवेशनको उपलब्धी प्रति सन्तुष्ट छैनन् । हिउँदे अधिवेशनमा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले जनाएको छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक मुख्य विधयेक हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्न नसकेको बताउनुभयो । ‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधयेक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधयेक जो संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण छ त्यो पास गर्न सकिएको छैन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रहरी विधयेक भर्खरै संशोधनमा छ ।’ संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नेगरी आएका विधेयकलाई अपेक्षित गतिमा अगाडि बढाउन नसक्नु दुखद भएको परियारको तर्क छ । ‘हामीले २०७२ मा जुन राजनीतिक उपलब्धी हासिल गर्‍यौं । संविधानमा जुन व्यवस्था स्थापित गर्‍यौं। तदनुरुप राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न आनश्यक पर्ने मुलभूत कानून निर्माण गरेका छैनौं’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य कानून आवश्यकता अनुसार बन्दै गएका छन् । कानून निर्माणमा हिउँदे अधिवेशन सन्तुष्ट मान्नुपर्ने कारण छैन ।’

सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको भनिएको विद्यालय शिक्षादेखि प्रहरी र संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक चालू अधिवेशनले टुंगो लगाउन सकेन । सरकारले हिउँदे अधिवेशनबाट नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी विधेयक ल्याएकोमा छलफलका लागि समितिमा पठाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी विधेयक पनि राजनीतिक स्वार्थका कारण समितिमै अलपत्र छ । कानून निर्माण र पारित हुने अधिवेशनको रुपमा हिउँदे अधिवेशनलाई लिइन्छ । तर, राजनीतिक दलबीच सहमति नहुँदा हिउँदे अधिवेशनमा पनि कानून निर्माण पर्याप्त रुपमा हुन नसकेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सचेतक रुपा सोशी चौधरीले बताउनुभयो ।

‘सरकार परिवर्तन भएपछि अघिल्लो मन्त्रीले गरिसकको ड्राफ्ट फेरि आफैले नयाँ बनाएर ल्याउनुपर्ने अनि एक अर्का प्रति विश्वासै नहुने कुराले समस्या छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘एउटा मन्त्रायबाट अर्को मन्त्रालयमा घुमिरहने र सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने विषयमा पनि सहमतिको लागि पहल नै नगर्ने अवस्था छ ।’ विषयगत समितिमा सर्वसम्मति हुन नसकेका कतिपय विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमा मिलाउनु पर्नेमा ढिलाई हुँदा कानून निर्माणले गति लिन नसकेको चौधरीको भनाई छ ।

अधिवेशन सुरु हुनु १ साताअघि सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षीले संसद् अवरोध गर्‍यो । सरकारलाई समर्थन गरेका दलको असहयोगका कारण समयमै अध्यादेश स्वीकृत गराउन नसकेपछि अरु विधेयकका प्रक्रिया अवरुद्ध भयो । ६ मध्ये भूमि सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले अघि नबढाउने भएपछि लामो प्रयास पश्चात ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित भए । 

प्रतिपक्षले सरकारकै कारण पर्याप्त कानून बन्न नसकेको टिप्पणी गरिरहँदा सत्ता पक्षले भने यो अधिवेशनलाई उपलब्धीपूर्ण मानेको छ । प्रतिपक्षी दलको पटक पटकको अवरोधकाबीच विधेयक पारित गर्न सकिएको सत्तारुढ एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले दाबी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार यो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाबाट ११ विधेयक पारित भए भने दुवै सदनबाट १० विधेयक पारित भए, जसमा प्रमाणीकरण भएर ९ वटा विधेयकले कानुनको रुप लिएका छन् । विद्यालय शिक्षा र संघीय निजामती विधेयक आगामी बजेट अधिवेशनमा पारित हुने गरी काम भइरहेको पनि बर्तौलाको भनाइ छ । 

चालू हिउँदे अधिवेशनबाट संसदको कामलाई तालिका बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिए पनि कानून निर्माणले गति लिन पाएन । दुई महिनाको अवधिमा सरकारले जति कानून बनाउनु पर्ने थियो त्यो हुन सकेन । संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले दुई महिनाको अवधिमा जति विधयेक पारित भए त्यसलाई कमै हो भन्न नसकिने बताउनुभयो । संसदमा बर्खे र हिउँदे गरी दुई वटा अधिवेशन सञ्चालन हुन्छ । 

बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, बजेट पेश गर्ने र पारित गर्ने काम मुख्य मानिन्छ । माघ १८ गतेदेखि चलेको पाँचौ अधिवेशनले पारित गर्न नसकेको थुप्रै विधेयक अब अर्को अधिवेशनसम्म विचाराधिन अवस्थामा रहने भएका छन् । दलीय टकराबको प्रत्यक्ष असर भोगेको जननिर्वाचित थलो संसदको प्रभावकारितामाथि यस्तै कारणले प्रश्नहरु उठिरहेको छ ।