अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कानूनी शासन स्थापित गर्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । 

 काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय वृहत आर्थिक बहसलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको उल्लेख गर्नुभयो । हाल मुलुक अप्ठेरो अवस्थामा रहेपनि देशलाई थप बिग्रिने छुट नभएकाले सुशासन, नीतिगत सुधार र सहकार्यमार्फत अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट र निजी क्षेत्रमाथि गरिएका शंका र दोहनकारी संकटपूर्ण प्रणालीप्रति सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

यसैबीच, सोही कार्यक्रममा बोल्दै गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेनजी आन्दोलनका क्रममा फरार भएका कैदीबन्दी र लुटिएका हतियार फिर्ता ल्याउन सरकारले विशेष अपरेशन सञ्चालन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काको परिपूरक भएकाले निजी क्षेत्रको दायित्व अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्नु रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।