नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्ने क्रममा आज नाटकीय घटनाक्रम देखिएका छन् । २०७२ सालको भदौमा कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा संलग्न भएको भनि अदालतले जन्मकैदको फैसला गरेपश्चात् कारागारमा रहेका चौधरी सरकारको सिफारिसमा झन्डै दुई बर्षअघि राष्ट्रपतिबाट माफी पाएर रिहा भएका थिए । 

तर सर्वोच्च अदालतको नाममा पठाइएको अनधिकृत पत्रका आधारमा प्रहरीले चौधरीलाई आज अपरान्ह नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको पार्टी एकीकरण घोषणा कार्यक्रममा सहभागी हुन लाग्दा पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पु¥याएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको मुद्धा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टले चौधरीलाई पक्राउ गर्न कारागार प्रशासन र प्रहरीलाई लेखेको पत्र अनधिकृत भएको सार्वजनिक भयो । विष्टले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर रहेर चौधरीलाई पक्राउका लागि लेखेको पत्र अनधिकृत भएकाले चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न लगत्तै सर्वोच्च अदालतले डिल्लीबजार कारागार प्रशासनमा पत्र पठाएको थियो । त्यस्तै अदालत प्रशासनले शाखा अधिकृत विष्टलाई कारवाहीका लागि अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरेको थियो । लगत्तै बिष्टलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

चौधरीले राष्ट्रपतिबाट माफी पाएपछि त्यसविरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा शाखा अधिकृत विष्टले उनलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेको खुलासा भएको छ । विष्टले व्यक्ति हत्यामा संलग्न भएपनि राष्ट्रपतिबाट माफी पाएका नेपालगञ्जका रिगल ढकालको सन्दर्भमा अदालतले गरेको फैसला समेत उल्लेख गर्दै रेशम चौधरीलाई पक्राउ गर्न पत्राचार गरेका थिए । सो पत्र सर्वोच्च अदालतले आधिकारिक नभएको बताएको छ । शाखा अधिकृतको अनधिकृत पत्रले रेशम चौधरी पक्राउ परेको घटनालाई नाटकीय रुपमा दिएको हो । यसैबीच चौधरी झन्डै ५ घण्टापछि थुनामुक्त भएका छन् । यता, सर्वोच्च अदालतले अनधिकृत रुपमा पत्र लेख्ने अधिकृतलाई कानून बमोजिम कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको जनाएको छ ।

यसैबीच, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरी पक्राउ परेपछि जनमत पार्टीसँगको एकता घोषणा कार्यक्रम विथोलिएको छ । एकीकृत पार्टीको केही पदाधिकारीमा सहमति गर्दै एकता घोषणा कार्यक्रम तय गरिएकोमा चौधरी पक्राउ परेपछि स्थगित गरिएको ती दलका नेताहरुले बताएका छन् । गत निर्वाचनबाट क्षेत्रीय दलको रुपमा उदाएका नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टीबीच एकता गरेर मधेस र थरुहटको मुद्धालाई अघि बढाउने तयारी भएको हो । संघीय संसद्मा जनमतबाट प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित १ र समानुपातिकतर्फ ५ गरी ६ सांसद छन् । नागरिक उन्मुक्तिका प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित ४ सांसद छन् । एकीकरणपछि दलको सांसद संख्या १० हुनेछ भने संसदमा छैटौ दल बन्नेछ । यस्तै प्रदेशसभातर्फ नागरिक उन्मुक्तिको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ७, लुम्बिनीमा ४ र मधेश प्रदेशमा एक सांसद छन् ।