निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्तावित दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन सरकारका मुख्य सचिव र केही सचिवले लविङ शुरु गरेका छन् । 

मिनि संसद मानिने संसदीय समितिबाट पारित विधेयकमा निजामति सेवाबाट अवकाशको दुई वर्षपछि मात्र अन्य नियुक्ति लिन पाउने व्यवस्था गरिएपछि मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेय र केही सचिवले त्यसविरुद्ध लविङ शुरु गरेका हुन् ।

 यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर कुलिङ पिरियड नराख्न आग्रह गरेका उनीहरुले आज सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई भेटेर आफ्नो धारणा सुनाएका छन् । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँगको भेटमा उनीहरुले कुलिङ पिरियडको नाममा आफूहरुलाई अयोग्य देखाउन खोजेको गुनासो गरेको बताइएको छ । सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग विधेयकका प्रावधानले निजामति कर्मचारीलाई अयोग्य बनाउन नहुने धारणा राखिएको संसद्का महासचिव पाण्डेयले बताउनुभयो ।

सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संविधान विपरित हुने जिकिर समेत गरेका छन् । अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई निजामति ऐन अनुसार व्यवहार गर्न नमिल्ने दावी गर्दै संसदका महासचिव पाण्डेयले भन्नुभयो ।

विधेयकका प्रावधानबाट पछाडी फर्कन सकिँदैनः राज्य व्यवस्था समिति

यसैबीच, राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सचिवहरुको चासो भएपनि समिति आफ्नो कामबाट पछाडी फर्किन नसक्ने बताउनुभएको छ । सिंहदरवारमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले विधेयक संसदको फुल हाउसमा लैजाने तयारी भएको बताउनुभयो ।

सभापति खतिवडाले ३० बर्ष सरकारी सेवामा काम गरेका कर्मचारीले तत्कालै अर्को नियुक्ति लिने प्रवृत्ति रोक्न विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो । सरकारले संसदको चालू अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेपछि सचिवहरु कुलिङ पिरियडको विरोधमा उत्रिएका हुन् । मुख्य सचिव र सचिवले अवकाशको उमेर हद बढाउन समेत माग राखेका छन् ।