प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालीन न्यायलाई पीडितलाई केन्द्रमा राखेर निष्कर्षमा लाने विषयमा सरकारले सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीको परिचयात्मक छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि काममा सरकारको दबाब र हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । कसैको दबाबमा नपर्न, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निडरताका साथ काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीले आफूहरु नियुक्त भएपछि थप उजुरीका लागि सूचना प्रवाहलगायत थालिएका काम, देखिएका चुनौती, बजेट र पूर्वाधारका लागि सरकारसँगका अपेक्षाबारे प्रस्तुति गर्नुभएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, प्रधानमन्त्रीका मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी सल्लाहकार अग्नि खरेल, महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सहभागी छलफलमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष महेश थापा र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लीलादेवी गड्तौला, आयोगका सदस्यहरु र सचिवहरु सहभागी थिए । दुबै आयोगमा यही जेठ ४ गते पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए ।