संघीय निजामती सेवा विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधानमा गरिएको हेरफेरबारे छानबिन गर्न विशेष समिति बन्ने भएको छ । ‘कुलिङ अफ पिरियड’मा गरिएको हेरफेरको विषयमा छानबिन गर्न सात सदस्यीय विशेष समिति गठन गरिने भएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको आज दिउँसो बस्ने बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले विशेष समिति घोषणा गर्ने तयारी गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम छानबिन विशेष समिति बन्न लागेको हो । 

निजामती विधेयकमा भएको छलछामका विषयमा छानबिन गर्ने समितिको कार्यादेश पनि आजै प्रतिनिधिसभा बैठकमा घोषणा गरिने भएको छ । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार समितिलाई ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान विधेयकमा कायमै राख्ने कार्यमा संलग्न पदाधिकारीबारे छानबिन गर्ने र कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यादेश रहनेछ । यस्ता घटना दोहोरिन नदिन अपनाउनुपर्ने सावधानीका लागि पनि समितिले सुझाव दिनेछ । 

समितिमा सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेका २/२, प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट १÷१ जना सदस्य रहने सहमति भएको छ । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समितिमा सचेतक सुशीला थिङ र सांसद जीवन परियारलाई पठाउने मौखिक जानकारी सभामुखलाई दिईसक्नु भएको छ । राप्रपाले सांसद रोशन कार्कीलाई समितिको सदस्य बनाउने भएको छ । 

एमाले, माओवादी र रास्वपाले भने समितिमा रहने सदस्यको नाम आजै पठाउने जनाएका छन् । समितिको संयोजकको जिम्मेवारी सत्तारुढ दलको सबैभन्दा ठूलो पार्टी कांग्रेसलाई दिनेमा पाँच वटै दल तयार छन् । छानबिन समितिलाई गठन भएको मितिले २१ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न समय दिने समझदारी सभामुख र प्रमुख दलका प्रमुख÷मुख्य सचेतकले गरेका छन् । 

राज्य व्यवस्था समितिले सर्वसम्मत निर्णयबाट निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकको दफा ८२ (४) मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन’ भन्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था गरिसकेपछि मूल विधेयकको दफा ८२ (४ क) हटाएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने थियो । 

राज्य व्यवस्था समितिले दफा ८२ (४) मा गरेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउने गरी यसलाई दफा ८२ (५क) राखियो, जसमा नेपाल सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीका पदबाट सेवा निवृत्त भएको व्यक्तिले सेवा निवृत्त भएको मितिले २ वर्षभित्र ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा’ नियुक्ति लिन नपाउने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभाले प्रतिवेदनसहित विधेयक पारित गरिसकेपछि मात्रै ‘कुलिङ अफ पिरियड’को व्यवस्था निष्प्रभावी हुने प्रावधान परेको खुलेको थियो । त्यसपछि संसद्भित्र र बाहिरबाट संसद्को काम कारबाहीप्रति आलोचना भइरहेको छ ।