कांग्रेसकै सांसदबाट अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको पद धरापमा परेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रहेका लामा र कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँबीचको शक्ति संघर्ष पश्चात उत्पन्न परिस्थितिका कारण यतिबेला प्रदेशको राजनीति तरंगित भएको हो । 

मुख्यमन्त्री लामाले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेपछि रिक्त रहेका ४ मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गर्दै बानियाँ पक्षमा खुलेका सांसदलाई फकाउने रणनीतिमा लाग्नु भएको छ । त्यसका केन्द्रीय नेतृत्वलाई विश्वासमा लिन मुख्यमन्त्री लामा काठमाडौं आउनु भएको छ । 

लामाले आफूविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका बागमती प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने, युवा तथा खेलकुदमन्त्री मिनकृष्ण महर्जन, संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री बिमल ठकुरी र सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठलाई पदमुक्त गर्नु भएको थियो । 

उनीहरुले शुक्रबार दिउँसो राजीनामा दिए पनि स्वीकृत नगरी उनीहरुलाई बर्खास्त गरिएको थियो । हाल रिक्त रहेको चार मन्त्रालयमा बानियाँ पक्षका सांसदलाई नियुक्ति दिएर संसदीय दलको नेता कायम रहने विश्वासका साथ लामाले राजीनामा नदिएर प्रक्रियालाई सामना गर्ने बताउनु भएको छ ।

बजेटमा भएको विवाद र मुख्यमन्त्रीको कार्यशैलीलाई कारण देखाउँदै अहिले राजनीतिक परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले बानियाँको पक्षमा २१ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संख्यालाई मतदान प्रक्रियासम्म टिकाइ राख्न बानियाँलाई समेत चुनौती छ । सत्ताको लोभमा ३ सांसदले खेमा परिवर्तन गरे भने १९ मतसहित लामा संसदीय दलको नेता कायम रहनेछन् । बागमती प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको ३७ सिट रहेको छ ।

संसदीय दलको नेता परिवर्तन नभएसम्म लामालाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउन सहज छैन । संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने विधानको व्यवस्थाका कारण बानियाँले मुख्यमन्त्री लामालाई संसदीय दलबाट हटाउन कांग्रेस संसदीय दलको सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो ।

आफ्नो पक्षमा खुलेका सांसदहरुलाई मतदान प्रक्रियासम्म टिकाइ राख्न बानियाँ पनि शीर्ष नेताहरुको समर्थन खोज्दै काठमाडौं पुग्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री लामासँग बजेटका कारण असन्तुष्ट सांसदहरुको संख्या बढाउन बानियाँले थप कसरत गरिरहनु भएको छ । 

आफ्नो पक्षमा खुलेका सांसदले क्याम्प परिवर्तन गरे चुनौती रहने भएकाले उहाँ संख्या थप्दै मुख्यमन्न्त्री लामालाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा देखिनु भएको छ । ‘अब करिब एक हप्तामा अविश्वासको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंगिन्छ’, बानियाँ निकट सांसद मीनकृष्ण महर्जनले भन्नुभयो, ‘पार्टी सभापतिबाटै ग्रिन सिग्नल पाएपछि यो खेल भएको हो ।’ युवा तथा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका महर्जनले मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु नै हित हुने दाबी गर्नुभयो ।

कांग्रेस संसदीय दलको विधान अनुसार दलको नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ । तर, ५० प्रतिशत भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर रहेका कारण अब संसदीय दलको नयाँ नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने सांसद छिरिङदोर्जे लामाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अबको बैठक सचिवले राख्न सक्ने विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।

खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाइ मन्त्री श्यामबहादुर खड्काले मुख्यमन्त्रीले अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । मुख्यमन्त्रीले १ वर्ष काम गरिसकेको र कामको मूल्यांकन गर्ने अवसर सांसदहरुले प्राप्त गर्ने खड्काको भनाई छ । ‘दलको नेताले आफूविरुद्धको प्रस्ताव फेस गरेर अगाडि बढ्ने हो’, उहाँले भन्नुभयो, ‘राजीनामा दिने सम्भावना देखिन्न ।’ बागमती प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार रहेको छ । सरकारमा कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित आठ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेको छ ।