सत्ता राजनीतिले निकै उतारचढाव व्यहोरेको मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसले पहिलो पटक सरकारको नेतृत्व पाएको छ । एमालेका नेता सरोजकुमार यादवले राजिनामा दिएपछि रिक्त पदमा ६ दलको समर्थनसहित कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद यादव मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । आफ्नो नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अनुसार विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेपछि एमालेका यादवले अस्ति बुधवार राजिनामा दिनुभएको थियो ।

 त्यसपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अदालतको आदेश अनुसार ६ दलको समर्थनमा कांग्रेसका यादवले मुख्यमन्त्रीका लागि निर्धारित समयभित्र दावी पेश गर्नुभएको थियो । मधेसका प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभले आज यादवलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । नव नियुक्त मुख्यमन्त्री यादवले आफुलाई अघि बढ्न निकै चुनौती भएको बताउनुभयो । मधेश प्रदेशमा भएका सकारात्मक पक्षलाई अगाडी बढाउने र गल्ती सच्याउने उहाँको भनाई थियो ।

मधेस प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र लोसपा नेपालका गरी ७७ सांसदले रौतहटबाट निर्वाचित यादवलाई समर्थन गरेका थिए । योसँगै अहिले प्रदेशसभामा २२ सिटसहित दोस्रो स्थानमा रहेको नेपाली कंग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका पाएको हो ।

 ६ दलको गठबन्धनमा नयाँ सरकार बन्नेपछि पहिलो दल एमालेले भने लगातार तीन वटा पद गुमाएको छ । एमालेका नेता यादवलाई विवादास्पद रुपमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि सरकारले सुमित्रा भण्डारीलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यस्तै, अन्य दलको प्रस्तावमा प्रदेशसभाका सभामुखबाट रामचन्द्र मण्डल समेत पदमुक्त हुनुभएको थियो ।

मधेस प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा झन्डै तीन बर्षको अवधिमा पाँचौ सरकार बनेको हो । दलहरुबीचको सत्ता राजनीतिले प्रश्रय पाउँदा २०७९ पुष २८ यता पटक पटक सरकार फेरिएको हो । २०७९ मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि मधेस प्रदेशसभामा बहुमत हासिल गर्दै जसपा नेपालका सरोज यादव पुष २८ देखि २०८१ जेठ २५ गतेसम्म मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । समीकरणमा फेरबदल भएपछि जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंह १६ महिना जति मुख्यमन्त्री बन्नुभयो ।

 जेन जी आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रमपश्चात् सिहंले गत असोज २९ गते राजिनामा दिएका कारण भोलिपल्ट लोसपाका जितेन्द्र सोनलले मधेस सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो । तर गठबन्धन दलभित्रको विवादले सोनल नेतृत्वको सरकार एक महिना पनि टिक्न सकेन । विश्वासको मत नपाउने भएपछि गत कात्तिक तेस्रो साता उहाँले राजिनामा दिनुभयो । 

त्यसपछि एमालेका सरोजकुमार यादव कात्तिक २३ गते मुख्यमन्त्री भएपनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि मंसिर १७ गते राजिनामा दिन बाध्य हुनुभयो । दलहरुबीचको खिचातानीले प्रदेश सरकारमा भएको फेरबदललाई लिएर चर्को विरोध भएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनबाट गठित मधेस प्रदेशको पहिलो कार्यकालमा भने लालबाबु राउत पुरै ५ बर्ष मुख्यमन्त्री हुनुभएको थियो । मन्त्रीहरु भने पटक पटक फेरिएका थिए ।