नेपालमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न सामाजिक सञ्जाल दर्ता नहुँदा अनुसन्धानमा असहज हुने गरेको नेपाल प्रहरीले बताएको छ । अघिल्ला सरकारका बेला चालिएका कदमले केही सामाजिक सञ्जाल दर्ता भएर सञ्चालनमा आएपनि अझै थुप्रै सामाजिक सञ्जाल कम्पनी आधिकारिक रुपमा नेपालमा दर्ता नहुँदा समस्या भएको हो ।

विदेशी कम्पनीको मातहतमा रहेका सामाजिक सञ्जालले नेपालमा दर्ता हुन अटेरि गर्दा भइरहेका समस्या बारे प्रहरीले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै सो बारे जानकारी दिएका हुन् । सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरु सरकारी निकायमा दर्ता नहुँदा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा असहज हुने गरेको कार्कीको भनाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाललाई नेपालमा दर्ता हुन यसअघिका सरकारले केहि कदम चाले पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वको सो अभिव्यक्ति आएको हो । विभिन्न घटनाबारे सामाजिक सञ्जालबाट गर्नुपर्ने अनुसन्धानका लागि आवश्यक पर्ने संयन्त्र समेत प्रहरीमा व्यवस्था हुन नसकेको प्रहरी महानिरिक्षक कार्कीको भनाइ छ । कार्कीका अनुसार नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालको प्लेटफर्महरुमा नेपाल प्रहरीको प्रत्यक्ष नेटवर्क र कानूनी व्यवस्था समेत हुन सकेको छैन ।

प्रहरीका अनुसार नेपालमा दर्ता नभएका प्लेटफर्मबाट गर्नुपर्ने कतिपय अनुसन्धान ढिला हुने गरेका छन् । जसले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई गर्नुपर्ने कानुनी कारबाही समेत प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय सामाजिक सञ्जालले अनुसन्धानका लागि सहयोग गर्न प्रहरीले गरेको आग्रहलाई समेत वेवस्ता गर्ने गरेको कार्कीले बताए ।

प्रहरीका अनुसार हालसम्म नेपालमा टिकटक, भाइबर, निम्बज लगायतका सञ्जाल आधिकारिक रुपमा दर्ता भएका छन् । तर फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएपको मातृ कम्पनी मेटाले भने दर्ता हुन अस्विकार गर्दै आएको छ । समाजिक सञ्जालबाट हुने आपरधीक गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न यसअघिका सरकारले सञ्जाल सञ्चालकलाई कानुनी प्रक्रियामा आउन आग्रह गरेको थियो । सो क्रममा दर्ता प्रक्रियामा नआउने केहि सञ्जालमाथि भने प्रतिबन्ध समेत लगाइएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार पछिल्लो साता महिनाको अवधिमा १ हजार ३ सय बढी साइबर अपराधका घटना भएका छन् ।

यी घटनामा समेत सामाजिक सञ्जाल अग्रस्थानमा देखिन्छ । यसअघि सरकारले बुधवार मात्र सामाजिक सञ्जालमा आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना सामग्रीहरु प्रकाश तथा प्रशारण भएको पाइएको जनाउँदै त्यसो नगर्न आग्रह गरेको थियो । 

भ्रामक सूचना सामग्री सम्प्रेषण गर्ने कामलाई गम्भिर रुपमा लिइएको जनाउँदै सरकारले सो कार्यमा संलग्न रहने व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई पहिचान गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी समेत सरकारले दिएको छ ।   

नविन कोइरालाका अन्य लेखहरु पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्