बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको एक महिना पूरा भएको छ । झन्डै दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकारले यो अवधिमा शासकीय सुधार र सुशासन बहालीका लागि पहल अघि बढाएको छ । सरकारको कामले सकारात्मक सन्देश दिएपनि विधिको शासन र कानूनी व्यवस्था पालना नभएको भन्दै आलोचना समेत भएका छन् ।

चैत १३ गते प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ ग्रहण गरेका बालेन्द्र शाहले सोही दिन १५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्को गठन गरेका थिए । मन्त्री नियुक्ति गरेर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन महिनौसम्म लगाउने गरिएको विगतको परम्परालाई बिर्साउँदै एकैदिन सबै मन्त्रीले कार्यभार सम्हालेका थिए । जसलाई सकरात्मक कदमका रुपमा हेरिएको छ । सोहिदिन बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रीपरिषद्को बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको घटनासम्बन्धी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने लगायतका निर्णय गर्यो । र, तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ज्यानसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । यद्यपि पक्राउ परेका दुवैजना अदालतको आदेशपछि अहिले हिरासत बाहिरबाट मुद्दा लडिरहेका छन् ।

यस्तै शासकीय सुधारका लागि भन्दै विभिन्न क्षेत्रका १ सय बूँदा समेटिएको कार्यसूची सार्वजनिक गरेर आफ्नो कार्यसम्पादन सूची सार्वजनिक गरेको सरकारले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका “अनलाइन बेटिङ” र “सट्टेबाजी प्ल्याटफर्म” हरु बन्द गर्ने लगायत निर्णय गर्यो । २४ घण्टा भित्र पूर्णरुपमा सञ्चालमा रोक लगाउने सरकारले तयारी गरेपनि ती प्ल्याटफर्म अझैसम्म पूर्ण रुपमा बन्द भएको छैन । तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २०८२ पुस १४ मा गठन गरेको सुशासन मार्गचित्र सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन नयाँ सरकारले चैत १५ मा सार्वजनिक गर्यो । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि र प्रमुखसँग गरेको सामूहिक भेटले सकारात्मक सन्देश दिएको छ ।

यसैगरि हरेक दलहरुले अघि सार्दै आएको संविधान संशोधनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी गर्न भन्दै चैत १६ गते सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल गठन गर्यो । प्रधानमन्त्री शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहको नेतृत्वमा बनेको सो कार्यदलले दलका प्रतिनिधिहरुसँग सम्बाद थालिसकेको छ । सेवाग्राहीहरुको बाक्लो चहलपहल हुने यातायात कार्यालय लगायतका केहि सरकारी कार्यलयमा हुने गरेका विचौलियालाई समेत नियन्त्रणमा लिएपछि त्यस्ता कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवामा समेत सुधार देखिएका छन् । लामो समयदेखि छपाइ हुन नसकेको सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स छपाईको कामलाई समेत सरकारले तिव्रता दिएको छ । कतिपय यातायात कार्यलयले छापिएका अनुमति पत्र वितरणको काम समेत शुरु गरिसकेका छन् । छाप्न बाँकी रहेका सबै लाईसेन्स असारसम्म सम्पन्न गर्ने र नयाँको हकमा २४ घण्टा भित्र उपलब्ध गराउने गरि सरकारी संयन्त्रले काम गरिरहेको छ ।

शासकीय सुधारकालागि तय गरिएका १०० कार्यसूचीमा समावेश गरिएको कास्कीस्थित फेवाताल अतिक्रमणको विषयमा समेत केहि काम भएका छन् । संघीय सरकारले सो तालमा भएको अतिक्रमण हटाउने कार्य तीन महिनाभित्र गर्ने बताएपछि पोखरा महानगरले सरकारको निर्देशन अनुरुप नै अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न अनधिकृत संरचना हटाएको छ । मन्त्रीपरिषद् गठन भएको एक हप्ता पछि चैत २२ मा सरकारले हप्तामा शनिबार र आइतबार दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्यो । पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जारी अमेरिका इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्वका कारण उत्पन्न इन्धन संकट समाधानका लागि सरकारले सो रणनीति लिएको हो ।

सरकारको कर्यशैलीप्रति आधिकाशं क्षेत्रबाट समर्थन भइरहँदा यहिबीचमा गरिएको कर्मचारी संगठन खारेज, विद्यार्थी संगठन खारेज गर्ने र सरकारी विज्ञापन नीजि सञ्चार माध्यमले छाप्न नपाउने निर्णय भएपछि आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसारका काम गरिरहेका बेला चैत २२ मा श्रममन्त्री दीपक साह पदबाट बर्खास्त भए । आफ्नी श्रीमतीलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा नियुक्त गराएको विषयले साह पदमुक्त भएका हुन् । यसैबीच सरकारले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ वटा दलको चुनावी घोषणा पत्र लगायत विषय समेटेर बैशाख १ गते शासकीय सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्यो । सो बारे दलहरुसँग सरकारले आवश्यक सुझाव दिन समेत भनेको थियो । सोहि अनुसार केहि दलहरुले आफ्ना सुझावहरु पेश गरेका छन् ।

सरकारमा सहभागी सबै मन्त्रीमण्डलका सदस्यको चैत २९ गते सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरियो । सार्वजनिक सम्पत्ति विवरणलाई लिएर अहिले पनि विभिन्न बहस भइरहेका छन् । यसअघि गठन हुने सरकारमा सहभागी मन्त्रीले बास्तविक सम्पत्ति भन्दा फरक हुनेगरि विवरण सार्वजनिक गरेको आरोपकाबीच यसपटकको मन्त्रमण्डलमा सहभागीहरुको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएको भन्दै टिप्पणी भइरहेका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीको ४३ औँ बुँदामा समावेश गरिएको सम्पत्ति विवरणको छानविन गर्ने विषय अर्को महत्वपूर्ण कदमका रुपमा लिइएको छ । बैशाख २ गते बसेको मन्त्री परिषद् बैठकले २०६२÷६३ सालदेखि २०८२÷८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गर्यो । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्मा समावेश भएलगत्तै सक्रियता देखाएका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी विषयले बैशाख ९ गते पदमुक्त भए । शेयरमा गरेको लगानी र विवादास्पद व्यवसायीसँगको साझेदारीका कारण विवादमा परेपछि गुरुङले गृहमन्त्रीबाट राजिनामा दिनुपरेको हो । यो बीचमा मन्त्री गुरुङको अग्रसरतमा विभिन्न व्यवसायी समेत पक्राउ परेका थिए ।

यहिबीचमा सरकारले काठमाडौंका नदी किनारमा अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने तयारी गर्यो । सोहि अनुसार शनिबार चैत १२ गते काठमाडौैंको थापाथली, गैरीगाउँ लगायतका क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गरिएको छ । शनिबार अबेरसम्म बस्ती खाली गर्ने क्रममा मनोहरा क्षेत्रमा अवरोध भएपछि बाक्लोसंख्या सुरक्षाकर्मी परिचालन गरि सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको छ ।

यस बीचमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कैयौँ व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखी ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्ति र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् । यस्तै सीमा क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरिने १०० रुपैयाँ बढीको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने नीतिले व्यापक बहस निम्ताएको मात्र छैन, विरोध पनि उत्तिकै भएको छ । शासकीय सुधार र सुशासनका लागि सरकारले यो अवधिमा चालेको कदमको प्रशंसा भएपनि प्रक्रिया भने कानूनसम्मत नभएको र विधिको शासनलाई अंगीकार नगरिएको आरोप लाग्न थालेका छन् ।

यस बीचमा राजनीतिक नेतृत्वदेखि कैयौँ व्यवसायी पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा पूर्वमन्त्रीदेखी ठूला व्यापारिक घरानाका व्यक्ति र विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति छन् । यस्तै सीमा क्षेत्रमा भारतबाट आयात गरिने १०० रुपैयाँ बढीको सामग्रीमा भन्सार शुल्क लिने नीतिले व्यापक बहस निम्ताएको मात्र छैन, विरोध पनि उत्तिकै भएको छ । शासकीय सुधार र सुशासनका लागि सरकारले यो अवधिमा चालेको कदमको प्रशंसा भएपनि प्रक्रिया भने कानूनसम्मत नभएको र विधिको शासनलाई अंगीकार नगरिएको आरोप लाग्न थालेका छन् ।