नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गतेबाट लागु हुने गरी हलिया मुक्तीको घोषणा गर्‍यो । यो संगै साहुबाट लिएको रकमको व्याजबापत जिवनभर हलो जोत्दै आएका थुप्रै परिवार हलियाहरुको ऋण नेपाल सरकारले तिरिदियो । जग्गा जोडिदियो । घर पनि बनाई  दियो ।

धेरै जसो अहिले मुक्तीको जिवन विताइरहेका छन । उनीहरुलाई समाजमा स्थापित गर्न र आत्मनिर्भर बनाउनका लागि धेरै संघ संस्थाहरुले सघाइरहेका छन । 

तर बझाङ जिल्लाको थलारा गांउपालिका अन्र्तगत पर्ने विस्खेत गांउका १७ परिवार हलियाको लागि भने नौ वर्ष अघि  सरकारले गरेको मुक्तीको घोषणाले कुनै काम गर्‍यो । न त कुनै संघ संस्थाले नै उनिहरुको दैनिकी फेर्नका लागी केही सहयोग गर्‍यो ।

यो गांउ नै अहिले सम्म हलिया कै गांउको रुपमा चिनिन्छ । यहांका सबै परिवार बाजे बराजुका पालामा लिएको ऋणको व्याज स्वरुप अहिले सम्म बधुवा मजदुर जस्तै मालिकको हलो जोत्न बाध्य छन । 

बिस्खेत गाउँका १७ परिवार अहिले पनि हलियाको रुपमा मजदुरी गरिरहेका छन् । सरकारले ९ वर्षअघि बझाङ जिल्लालाई हलियामुक्त घोषणा गरेपनि उनीहरुको दैनिकी तथा जीवनस्तरमा कुनै परिवर्तन आएको छैन् । 

यहाँका सबै परिवार बाजे बराजुका पालामा लिएको ऋणको व्याज स्वरुप अहिले सम्म बधुवा मजदुर जस्तै मालिकको हलो जोत्न बाध्य छन् । गिरी दमाई अहिले ६५ वर्षका भए । ५० वर्ष अघि उनका बुबा जहरी दमाईले स्थानीय सुरेन्द्र जोशीबाट ऋण स्वरुप लिएको २५ हजार रकम चुक्ता गर्न उनी हलियाका रुपमा काम गर्दै आएका छन् ।

त्यही २५ हजार रुपैयाँको व्याज स्वरुप जहरीले बांचुन्जेल जोशीको हलो जोते । ५० वर्ष देखी गिरीले पनि जोशीकोमा हलो जोतिरहेका छन् । बुढ्यौलीका कारण गिरी काम गर्न नसक्ने भएपछि उनका छोरा दिनेशले १४ वर्षदेखि सोही कामलाई निरन्तरता दिन बाध्य छन् । तीन पुस्ता सम्म हलो जोत्दा पनि उनले लिएको २५ हजारको सांवा भने अझै ज्यूंका त्यूं छ । 

बर्ष भरी साहुको काम गर्दा गर्दै समय बित्ने भएकाले अन्य काम गर्न नपाएको र ऋण तिर्न नसकेको उनीहरु बताउंँछन् । यो गाँउ नै ऋणले बाँधिएको छ । गिरी ३ वर्ष भारत गएर साहुको हलो जोत्न नसक्दा साहुले २५ हजारको व्याज बढाएर ६० हजार रुपैयाँ पुर्‍याएको बताउँछन् । भारतबाट बचाएर ल्याएको पैसाले आफुले ऋण तिर्न नसके पछि पुन हलिया बस्नु परेको छ । 

बिरामी भएर काम गर्न नसके पनि साहुले व्याज बढाउने गरेकोले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि उनिहरुको खेतीपाती लगाउनु परेको चाखुडी दमाईले बताइन । उनले भनिन ‘बिरामी भए पनि खेती लाउने समयमा काम गर्नै पर्छ । आफुले नसके छिमेकीलाई गुहारेर पनि काम गराउने गरेका छौँ ।’

यस गाँउमा बस्ने कुनै पनि परिवार सँग आफ्नो नाममा एक टुक्रा जमिन समेत छैन् ।  आफ्नो नाममा जमिन नभएका कारण जग्गा धनीले भनेको नमाने त्यहाँबाट निकालिदिने धम्की दिने गरेको कलु दमाई  बताउँछन् । 

सरकारले प्रमाणीकरणका क्रममा पुर्ण रुपमा भुमिहिन हलियालाई ‘क’ वर्गमा राखेर जग्गा किन्न र घर बनाउन रकम दिने गरेको छ । तर यहाँका सबै परिवारलाई ‘घ’ वर्गमा बर्गिकृत गरिएको छ । सरकारले हलियालाई दिने राहत पनि पहुँच हुने र सदरमुकाम वरिपरी बस्नेहरुले मात्र पाएको र आफुहरुको विषयमा बोल्ने कोही नभएका कारण वञ्चित गरिएको उनीहरुको गुनासो छ । 

यता जिल्ला मालपोत कार्यालयका बझाङका हलिया सुपरभाइजर रवी सार्की भने सुरुमा अन्धाधुन्द तथ्याङ्क संकलन गरेका कारण धेरैलाई अन्याय हुन गएको बताउँछन । २०६६ देखी २०६८ सालसम्म जिल्ला हलिया मुक्ती समाज र मालपोत कार्यालयको टोलीले जिल्लामा हलियाको तथ्याङ्क संकलन गरेको थियो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार बझाङमा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेकोमा १ हजार ५ सय ९० जना लाई परिचय पत्र वितरण गरिसकिएको छ । यि मध्ये २ हजार ५२ जनालाई सरकारले हलिया प्राणिकरण गरिसकेको र बाँकी प्रमाणिकरणको प्रकृयामा रहेका छन ।

परिचय पत्र प्राप्त मध्य ‘क’ बर्गमा ५९ जना, ‘ख’ मा ३ सय ५३ जना, ‘ग’मा ३३ जना र ‘घ’ वर्गमा १ हजार १ सय ४५ जना रहेका छन । 

बझाङमा हाल सम्म १ सय ३४ जना हलियाले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको विभिन्न किसिमको राहत प्याकेज प्राप्त गरिसकेको जिल्ला मालपोत कार्यालयका हलिया सुपरभाइजर रबी सार्कीले बताउनुभयो ।