स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएको एक वर्ष समय बित्यो । निर्वाचन ताका उम्मेदवारको नारा थियो, ‘चुनाव पछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार’ । त्यस समय उम्मेदवारले मतदातालाई स्थानीय सरकार गाउँमा आउने र सामान्य कामका लागि सदरमुकाम धाउनु नपर्ने, सबै सेवा सुविधा गाउँघरबाटै आउने आश्वासन दिएर मत मागेका  थिए । 

निर्वाचन पछि यसरी आश्वासन बाढ्ने मध्येकै धेरै उम्मेदवारले वडा, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नेतृत्व हाँकीरहेका छन् । जनप्रतिनिधि आएपछि केही सेवा सुबिधा थपिए पनि अधिकांश सेवा सुबिधा पहिलाको जस्तै छ । सर्वसाधारणलाई सुबिधा पुग्ने गरी प्रवाह गरिनु पर्ने सेवामा कुनै सुधार छैन ।

‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भन्थे’ लालीगुराँस नगरपालिका ९ सोल्माकी चिया मजदुर विष्णु सुवेदीले भनिन् ‘गाउँमा सिंह चाँही आए, दरबारको सुबिधा आएन ।’ आफूहरुको मत पाएर चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले सिंह को झै व्यवहार गरेर सेवा प्रवाहमा समेत विभेद गरेको मतदाताको भनाई छ । जन्म, विवाह, मृत्युदर्ता लगायतका सिफारिस वडा स्तरबाटै हुने गरेका छन् । तर नागरिकता लिन सदरमुकाम नै पुग्नु पर्ने बाध्यता छ ।

समय समयमा केही स्थानमा हुने घुम्ती शिविरमा नागरिकता वितरण हुने गरेको भए पनि त्यो प्रयाप्त नभएको दुर्गमका बासिन्दाको गुनासो छ । नागरिकता लिन, जग्गा जमिनको नापी गर्ने तथा रजिष्टेसन पास गराउन सदमुकाम नै धाउनु पर्ने बाध्यता जिल्लाका ५ स्थानीय तहलाई अझै पनि छ । यि काममा कागजातमा सामान्य केही बिग्रिए वा प्रशासनको अभिलेखमा नाम फेला नपरे फर्केर गाउँ नै पुग्नुपर्ने अप्ठ्यारो धेरैले भोगीरहेका छन् ।  

स्थानीय तहमा निर्वाचीत भएका जनप्रतिनिधि बाट सेवा प्रवाहका लागि सरकारले शिक्षा, कृषि तथा पशु, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत क्षेत्रमा समेत धेरै अधिकार दिएको छ । अधिकांश जनप्रतिनिधिले एक वर्षको अवधिमा आफू निकटका व्यक्ति र पार्टीका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राख्ने र उनीहरु मार्फत विकासे योजनाको काम गराउने कार्यमा मात्र ध्यान दिएका छन् । जिल्लाका दुई नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा सञ्चालित विकासे योजनामा जनप्रतिनिधिको दबाबमा आफू निकट व्यक्ति र पार्टीका कार्यकर्तालाई उपभोक्ता समितिमा राखेको फेला परेको छ । 

विकास योजना वितरण र सम्झौता गर्ने काम बाहेक स्थानीय सरकारको प्रभावकारी काम त्यस्तो केही नदेखिएको पेशाले शिक्षक रहेका छथर गाउँपालिका फाक्चामाराका भुपाल कार्कीको भनाई छ । ‘पहिले र अहिलेमा सरकारी सेवा प्रवाहमा कुनै फरक देखिएन’ उनले भने । आफूहरु नयाँ भएको र कतिपय नियम तथा ऐन समेत नबनेको र कतिपय कानून आपसमा बाँझिएकाले पनि काम गर्न अफ्ठ्यारो भएको लालीगुराँस नगरपालिकाका नगर प्रमुख अर्जुन मावोहाङले बताउनुभयो ।

कर्मचारी अभाव र ऐन कानून अभावमा काम गराई अन्यौलमा परेको अधिकांश जनप्रतिनिधिको भनाई छ । दक्ष कर्मचारी अभावले पनि सर्वसाधारण नागरिकले स्थानीय सरकारको अनुभूति हुने गरी काम गर्न नसकेको आठराई गाउँपालिका अध्यक्ष मानवहादुर लिम्वुले गुनासो गर्नुभयो ।