एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले नेपाल सरकारले लागू गरेको खाद्य अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनको सुदृढीकरण तथा कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालका जनतालाई भोक, कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्न खाद्य अधिकार सम्बन्धी नयाँ कानूनको कार्यान्वयन गर्न माग गरेको हो । यद्यपि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालबाट भोकमरी अन्त्य भएको दावी गर्दै केही वर्षभित्र गरिबी समेत समाप्त हुने बताउदै आउनुभएको छ । 

नेपालमा अहिले पनि भोकमारीको समस्या रहेको भन्दै दशक लामो आन्तरिक द्वन्द्वलाई एमनेष्टीले प्रमुख कारण मानेको छ । नेपालका कुल जनसंख्या मध्ये करीब आधा घरपरिवार खाद्य असुरक्षाको समस्यामा रहेको तथा दश प्रतिशतले गम्भीर खाद्य असुरक्षाको समस्या झेलिरहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये आधालाई रक्तअल्पताको समस्या रहेको तथा एक तिहाई भन्दा बढीले शारीरिक विकासको अवरुद्धको समस्या भोगिरहेको  एम्नेस्टीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । सन् २०५० सम्म शून्य भोकको लक्ष्यलाई हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएको खाद्य सुरक्षा अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ गत असोजमा लागू भएको थियो ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको नेपालको खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐनको विश्लेषण नामक टिप्पणी तथा सुझाव पत्रमा सो कानून प्रभावकारी तथा संशोधन जरुरी रहेको औंल्याएको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेशनलका दक्षिण एसियाली निर्देशक विराज पटनायकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यदि देशमा कसैले पनि भोको बस्न नपरोस् भन्ने चाहने हो भने सरकारले कानूनलाई सुदृढ गर्नुपर्छ । नियम नियमावली लगायत आवश्यक संयन्त्र बनाएर सबैका लागि खाद्य अधिकारलाई वास्तविकतामा बदल्नु पर्छ ।”

ऐनको कार्यान्वयनलाई कमजोर पार्न सक्ने अनावश्यक दुविधा तथा अपव्याख्या नहोस् भन्नका लागि शब्दहरूलाई स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नलाई कानून संशोधन जरुरी छ । विद्यमान कानूनमा “भोक“ तथा “भोकमरी“ जस्ता शब्दले केलाई जनाउने हो भन्ने अस्पष्ट रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ । 

आफ्नो लागि खानेकुराको जोहो गर्ने जनताको प्रयासमा सार्वजनिक अधिकारीहरूद्वारा हुने अवरोधमाथि रोक लगाउन सरकारले अर्थपूर्ण कदमहरू चाल्नु पर्ने उसले जनाएको छ । जस्तै सरकारले जनतालाई उनीहरूको भूमिबाट उठिबास लगाउने कार्यलाई रोक लगाउने तथा माछा मारेर वा जंगलबाटै खानेकुरा जोहो गरेर आफूलाई खुवाउने कुरालाई अनुमति दिनु पर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।

कानूनमा भएको विद्यमान प्रावधानले त्यसरी खाद्यको जोहो गर्ने जनतालाई कुनै संरक्षण प्रदान नगर्ने एम्नेस्टीद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ । तत्काल खाद्य तथा पोषण सहायता दिएर लगायत के कसरी भोकमरीको जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने हो भन्ने कुरालाई कानुनमा स्पष्ट पार्न पनि एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

भोकमरीको कारणले हुने कुनैपनि मृत्युलाई सरकारले छानबिन गर्नुपर्दछ । दलित र थारु लगायतका भूमिमा आश्रित आदिवासी जनता जस्ता सीमान्तकृत समुदायलाई कृषियोग्य जमिनमाथि पहुँच प्रदान गर्न पनि एम्नस्टी इन्टरनेशनलले सरकार समक्ष आहृवान गरेको छ । राष्ट्रिय, प्रादेशिक एवं स्थानीय तहमा विशिष्टिकृत खाद्य परिषद् लगायतका संयन्त्रहरू स्थापित गर्न पनि टिप्पणी तथा सुझाव पत्रमा सिफारिस गरिएको छ । यस्ता परिषद् तथा “मुख्य निकायलाई खाद्य अधिकार सम्बन्धी मापदण्ड निर्धारणका सम्बन्धमा सरकारलाई सल्लाह दिन सशक्तिकृत बनाउन र खाद्य ऐन कार्यान्वयनका लागि बिना ढिलाई यी संयन्त्रहरूको गठन आवश्यक रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ ।

एम्नेस्टी दक्षिण एसियाली निर्देशक पटनायकद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “भोकमरी र कुपोषणको सबै स्वरूपलाई रोक्ने दायित्तव अधिकारीसँग रहेको छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐनका यी कमजोरीहरूलाई सम्बोधन नगरी तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग परामर्श नगरी देशका अनुमानित बीस लाख जनतालाई कुपोषणबाट मुक्त गराउन नेपाल सक्षम हुन सक्दैन ।”