भारतीय नक्सा विवाद : संवादबाट समाधान खोज्न विज्ञको सुझाव

कार्तिक २६, २०७६

सुरेशराज न्यौपाने

कालापानी क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो भू–भागमा समावेश गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साको विषयमा उत्पन्न विवादको समाधान संवादबाटै खोज्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सिर्जित विवाद समाधान गर्न नेपाल र भारतबीच सचिवस्तरीय बैठकको लागि पहल भइरहेका बेला नयाँ दिल्लीस्थित नेपाल मामिलाका जानकारहरुले सडकबाट नभएर संवादबाटै समाधान खोज्नुपर्ने बताएका हुन् ।

साथै दुवै पक्षले वार्ताको क्रममा आ–आफ्नो धारणा र प्रमाण प्रष्ट ढंगले राख्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । त्यसैगरी कालापानी लगायतका समस्याका समाधानका लागि दुवै पक्षले परम्परागत कूटनीतिक हिसाबले भन्दा पनि केही फरक ढंगले सोच्नुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।

नेपालका लागि भारतीय पूर्व राजदूत केभी राजनले छलफल र संवादबाटै समाधान निकाल्नु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले दुबै पक्षले आ–आफ्नो चासो र अडान खुलस्त ढंगले राख्नुपर्छ । नेपाललाई आफ्नो पक्ष र दाबी राख्ने पूर्ण अधिकार छ ।’ 

तर, यस्ता विषयको निकास जन–दबाबबाट नहुने विज्ञहरु बताउँछन् । आफू काठमाडौंमा राजदूत रहँदा समेत सडकमा हुने विरोधले समस्या सुल्झाउने भन्दा पनि थप चर्काउने हुँदा त्यसको आवश्यकता छैन भन्ने गरेको बताउनुभयो । केभी राजन, नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर हुँदा नेपालका लागि राजदूत हुनुहुन्थ्यो । सडकमा हुने विरोधले दुई देशबीच अविश्वास सिर्जना गर्ने तथा त्यस्ता अविश्वास सिर्जना गर्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने उहाँको ठहर छ । 

अघिल्लो साता भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले पनि कालापानीको सम्बन्धमा नेपालमा भइरहेको विरोधले दुई मुलुकबीच अविश्वास सिर्जना गर्ने भन्दै त्यस्ता तत्वहरुबाट सतर्क हुनुपर्ने बताउनु भएको थियो । 

सीमा सम्बन्धी विषयमा कोरा राजनीतिलाई मिसाउन नहुने पूर्व राजदूत केभी राजनको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘असमझदारी छ भने, त्यसलाई वार्ताको टेबुलमा राख्नुपर्‍यो ।’ साथै उहाँले कालापानीको सम्बन्धमा नेपाल र भारतको आ–आफ्नो धारणा रहँदै आएको र भारतले नेपालको धारणालाई कहिल्यै पनि खारेज नगरेको दाबी गर्नुभयो । 

हाल दुबै मुलुकबीचको सम्बन्ध निकै नै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको हुँदा कालापानीको मुद्दाको विषयमा पनि अल्पकालीन भन्दा दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्ने राजनको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध यति घनिष्ट र ऐतिहासिक छ, दुबै पक्षले एकअर्काको भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ ।’ 

तर, त्यसका लागि सामान्य हिसाबले सोचेर नहुने भन्दै दुबै पक्षले दूरदर्शिता देखाउनु पर्ने उहाँको ठम्याई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘परम्परागत कूटनीतिबाट यसको समाधान हुँदैन, नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ ।’ 

त्यसैगरी नेपाल मामिलाका जानकार प्राध्यापक एसडी मुनि पनि भारतले सार्वजनिक गरेको नक्सा नेपालसँगको सीमाका हिसाबले नयाँ नभएको र यदि विवाद छ भने आपससमा बसेर सुल्झाउनु पर्ने बताउँनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘कुनै पनि नदीलाई सीमा मान्दा यस्ता विवाद आइरहने हुनाले वार्ताको टेबुलमा आपसी लेनदेनबाट यस्को समाधान खोज्नुपर्छ ।’ 

प्राध्यापक मुनिले विरोधका नाममा कसैको पुत्ला जलाएर समाधान नहुने भन्दै त्यसले सम्बन्धमा चिसोपना मात्र ल्याउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कसैको पुत्ला जलाएर केही हुँदैन, समाधान त वार्ता र संवादबाटै खोज्नुपर्छ । त्यस्ता कामले त उल्टो सम्बन्धमा खराबी मात्र ल्याउँछ ।’ मुनिले सीमा समाधानका लागि बराल (लोकराज बराल) रिपोर्टलाई आधार बनाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको समेत बताउनुभयो । 

त्यसैगरी अर्का विज्ञ प्राध्यापक महेन्द्र पी लामा पनि दुबै पक्ष संवादका लागि तयार हुनुलाई सकारात्मक भएको बताउनुहुन्छ ।

लामा नेपाल र भारतबीच रहेका १९५० लगायतका सन्धी र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) का भारतीय पक्षका सदस्य समेत हुनुहुन्छ । सो समूहको नेपाल र भारतबीच विगतदेखि कायम रहेका सीमा लगायतका सम्पूर्ण विवाद समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिने कार्यक्षेत्र पनि थियो । लामाले सीमा सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा ईपीजीमा के कस्तो सुझाव दिइएको छ भन्ने बारे भने खुलाउनु भएन । उहाँले भन्नुभयो, ‘दशकौं पुरानो मुद्दा भएपनि संवादबाटै समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्नेमा कसैको विमति छैन, अहिले नेपालको गरेको पहल त्यही बाटोमा छ र अत्यन्त सकारात्मक छ ।’ 

ईपीजीको रिपोर्ट तयार भएको करीब डेढ वर्ष पूरा भएपनि प्रधानमन्त्रीतहमा हस्तान्तरण नहुँदा रिपोर्ट सार्वजनिक हुन सकेको छैन । ईपीजीको अन्तिम बैठकमा भारतीय प्रधानमन्त्री र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेपछि मात्र रिपोर्ट औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्ने सहमति भएको थियो । तर, भारतीय पक्षले रिपोर्ट बुझ्न समय नदिँदा लामो समय बितिसक्दा पनि ईपीजीमा सीमा लगायतका विषयमा के कस्तो सहमति भयो भन्ने विषय सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।