कर्णाली प्रदेशका उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा कार्चेन विरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । वीरेन्द्रनगर ३ निवासी विनिता बोगटीले फौजदारी कसुरमा सजाय भोकेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएको भन्दै आज रिट दायर गर्नु भएको हो । रिटमा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाई अन्तिम फैसला भएको अवस्थामा प्रदेशसभामा निर्वाचन ऐनविपरीत प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्तिलाई मन्त्रीजस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त गरिनु कानूनी राज्यको उपहास भएको उल्लेख छ । फौजदारी कसुरका दोषीलाई राज्यको महत्वपूर्ण अंगमा नियुक्ति गर्न मिल्ने या नमिल्ने भन्ने कानूनी प्रश्नको निरुपण, सफथ ग्रहण, गठन लगायतका स्वच्छाचारी कामकारबाहीहरुको नेपाली संविधानको प्रस्तावना प्रतिकूल भएाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ । समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रिपरिषद गठनको परमआदेश जारी गर्न माग गरिएको छ । 

रिटमा मन्त्री लामा साथै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । मुख्यमन्त्रिी जीबनबहादुर शाहीले पछिल्लो पटक माघ २३ गते पाँच मन्त्री नियुक्त गर्नु भएको थियो । मन्त्रिपरिषद समावेशी नभएको भन्दै यस अघि उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै अदालले कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । मध्यपश्चि विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानून संकायकी विद्यार्थी विनिता बोकटीले दायर गरेको रिटमा पनि समोशी सिद्धान्तबमोजिम मन्त्रीपरिषद गठन नभएको उल्लेख गरिएको छ । यसअघि अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र ईनसेकका प्रलेख अधिकृत टिका बिष्टले उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरिसक्नु भएको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएको समावेशी सिद्धान्तलाई लत्याएर एकलौटी तरिकाले मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरिएको भन्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई विपक्षाी बनाएर रिट हालिएको हो । संविधानको धारा १६८ (९) मा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रदेशसभामा रहेका सदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दा बढी नहुनेगरी मन्त्रिपरिषद गठन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।