मुलूकमा शिक्षाको ज्योति बाल्ने मधेस प्रदेशको शिक्षास्तर निरन्तर खस्केको भन्दै सरोकारबालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । शिक्षा तथा मानवश्रोत विकास केन्द्र र मधेस प्रदेश, शिक्षा विकास निर्देशनालयको सहयोगमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी सरोकारबालाहरुले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । मधेस प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद भट्टराईले आफूलाई साक्षर बनाउने शिक्षक मधेसकै रहेको उल्लेख गर्नुभयो । सिंगै देशलाई साक्षर बनाउने मधेसको तुलना अचेल सूचकांकको तुलना कर्णालीसंग गर्नु पर्दा उदेक लाग्ने गरेको उहँको भनाई थियो ।

बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाका प्रमुख किशोरी साह कलवारले मधेस प्रदेशको साक्षरता दर कम हुन लज्जाको विषय भएको प्रतिकृया दिनुभयो । अगामी वजेटमा मधेस प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले साक्षरता अभियानलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सिंगै मुलुकलाई शिक्षाको ज्योति प्रदान गर्ने मधेस स्वयं अन्ध्यारोमा रहनु लज्जाको विषय रहेको उहाँको भनाई थियो । मुलुकका ७७ जिल्लामध्ये ६२ जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषित भई सकेको छ । 

बांकी १५ जिल्लामध्ये मधेस प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका कुनै पनि पालिका पूर्ण साक्षर हुन सकेको छैन । भौगोलिक विकटताका वावजुद पनि कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामध्ये मुगु,जुम्ला,हुम्ला,कालिकोट र डोल्पाबाहेकका पाँच जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्ला घोषणा भई सकेका छन् । मुलुकका कुल ७ सय ५२ स्थानीय तहमध्ये १७५ पूर्ण साक्षर हुन सकेका छैन । तीमध्ये १ सय ३६ स्थानीय तह मधेसकै छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा राखेको छ । तर शिक्षा जस्तो विषयमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले खासै चासो राखेका छैनन् । साक्षरता अभियानमात्र होईन,गुणस्तरीय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहले लिनु पर्ने देखिन्छ । शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रका उपमहा निर्देशक श्रीप्रसाद भट्टराईले साक्षरतालाई मानव अधिकारसंग जोडेर हेर्नु पर्ने बताउनुभयो ।