सर्वोच्च अदालतले कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको छ । एमालेले कोशी प्रदेशको नयां सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा गत शुक्रबार दायर गरेको रिट निवेदन उपर भएको सुनुवाइपछि सो आदेशका साथै साउन ७ गतेबाट निरन्तर सुनुवाईको लागि पेशी समेत तोकेको हो । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीस सपना मल्ल प्रधानको इजलासले सो मुद्दामा तत्कालै लिखित जवाफ पेश गर्ने र इजलासबाटै निर्णयार्थ सुनुवाईको मिति तोकिएको हुंदा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म दीर्घकालिन असर पर्ने कुनै पनि निर्णय नगर्नू नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को (क) बमोजिम प्रत्यार्थीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको आदेश दिएको हो ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसमेत साथै राखी म्याद थाम्न थमाउने गरी साउन ४ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ता/मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय कोशी प्रदेशमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश पत्र भनिएको छ ।

साउन ७ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाईका लागि पेशी तोकेकोले सरकार गठनका लागि मुख्यमन्त्री थापाले पेश गरेको दावी, प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि गरेको निर्णयलगायतका कागजात साउन ३ गतेभित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट झिकाउन आदेश दिएको उल्लेख छ ।

सभामुखको समेत हस्ताक्षर जोडेर सरकार गठनका लागि आवश्यक ४७ प्रदेश सांसदको बहुमत देखाई मुख्यमन्त्रीमा गठबन्धन दलका नेता उद्धव थापालाई नियुक्त गरेको निर्णयविरूद्ध एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गर्नु भएको थियो । कार्कीका वारेस काठमाडौं महानगर २९ का पवनकुमार निरौलाले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुख प्रशुराम खापुङ्, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले वदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रदेशसभाको सबभन्दा ठूलो दलको नेतालाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी हक प्रचलनको समेत माग दाबी गरेको उल्लेख छ ।

न्याय निरूपणमा समय लाग्ने भएकाले रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म प्रदेश प्रमुखको मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने निर्णय यथास्थितिमा राख्नु र विपक्षी थापालाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा कुनैपनि काम कारवाही गर्न नदिनु भनी विपक्षी प्रदेश प्रमुखको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी न्याय इन्साफ माग गरेको छ ।

निवेदनमा आफूले असार १५ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा असार १७ गते ५ दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुभएको थियो ।

गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १२, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४, जनता समाजवादीका एक र सभामुख बाबुराम गौतमले प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा गरी ४७ प्रदेश सांसदको समर्थनमा प्रदेश प्रमुख खापुङ्समक्ष थापाको नेतृत्वमा बिहीबार सकार गठनका लागि दावी पेस गरेको थियो । सभामुखले प्रदेशसभामा दल त्याग गरेको र तटस्थ बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरित गौतमको हस्ताक्षरले असंवैधानिकरूपमा कानूनविपरित बहुमत कायम भएको देखाइ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको भनिएको छ ।

प्रदेश प्रमुखले थापालाई गत बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी शुक्रबार पद तथा गोपनियताको सपथसमेत ग्रहण गराईसक्नु भएको छ । मुख्यमन्त्री थापाले तीन सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठनपछि थप तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्समेत विस्तार समेत गरीसक्नु भएको छ ।