संंघीय संसदको पहिलो दल नेपाली कंग्रेसले आगामी निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन नगर्ने नीति तय गरेको छ ।

महासमिति बैठकले महामन्त्री गगन थापाकोे सांगठनिक प्रस्ताव पारित गर्दै चुनावी गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको हो । महासमिति बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पेस गरेको नीति प्रस्ताव, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ ।

तीनै वटै प्रस्तावमाथि समूहगत छलफलपछि प्रदेश सभापतिहरुले सुझावसहित धारणा राखेका थिए । त्यसपछि केही संशोधनसहित तीन वटै प्रस्तावहरु सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार केन्द्रीय समितिले ती दस्तावेजहरुलाई अन्तिम रुप दिनेछ । त्यस्तै, प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रतिवेदन र लेखा समितिका संयोजक श्यामप्रसाद घिमिरेले प्रस्तुत गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ ।

यसैबीच, कंग्रेस महासमिति बैठक ११ वूँदे निष्कर्षसहित सम्पन्न भएको छ । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिई वर्तमान सरकारमार्फत भ्रष्टाचार, बेथिति र विसंगतिविरूद्ध अभियान संचालन गरी सुशासन कायम राख्ने बिषय समेत ती निष्कर्षमा परेका छन् । समापनमा बोल्दै कंग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाले महासमिति बैठकले कंग्रेसप्रतिको विश्वास बढाएको बताउनुभयो ।

सभापति देउवाले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु पार्टीको दायित्व भएको समेत बताउनुभयो । सुशासन र राष्ट्रिय हितमा काम गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

यसैबीच, नेपाली काँग्रेसका केही केन्द्रिय सदस्यको अगुवाइमा गठित सनातन हिन्दूराष्ट्र स्थापना महाअभियानले पार्टीको महासमिति बैठकमा आफ्नो एजेन्डा पेश गरेको छ । अभियानका संयोजक नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य शंकर भण्डारीले धर्म निरपेक्ष राष्ट्रको प्रावधानलाई खारेज गरी हिन्दू राष्ट्र नेपाल कायम गर्न माग गर्दै महासमिति सदस्यहरुले गरेको हस्ताक्षरसहितको प्रस्ताव राख्नुभएको हो ।

अभियानका प्रवक्ता लोकेश ढकालका अनुसार, सो प्रस्तावमा १ हजार ६१ जना महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा डा. संशाक कोइराला सहित ४० भन्दा बढी केन्द्रीय सदस्यले हस्ताक्षर गर्नुभएको बताइएको छ । महासमितिमा हिन्दू राष्ट्र पूर्नस्थापनाको एजेन्डा प्रवेश भएपनि कंग्रेसले त्यसबारे कुनै निर्णय भने गरेको छैन । अघिल्लो महासमिति बैठकमा समेत हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ७ सय भन्दा बढी महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरी अभियान चलाएका थिए ।