लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट थप एक जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गर्नु भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिले दुई वटा मन्त्रालय माग गरेपनि मुख्यमन्त्री चौधरीले हाललाई एउटा मात्र दिने तयारी गर्नु भएको हो । 

मुख्यमन्त्री चौधरी र नागरिक उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरीबीच शनिबार साँझ बुटवलमा भेटवार्ता भएको थियो । भेटमा नागरिक उन्मुक्तिले २ वटा मन्त्रालयमा माग गरेपनि तत्कालका लागि एउटा मात्र दिइने भएको स्रोतले जनाएको छ । नागरिक उन्मुक्तिबाट राजकुमार चौधरी मन्त्री बन्ने चर्चा छ । 

मुख्यमन्त्री चौधरीले सो पार्टीलाई माओवादीले छोडेको सहरी विकास वा वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालय मध्य एउटा दिने तयारी गर्नु भएको हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा अहिले नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले आजै मन्त्रीमण्डल बिस्तारको तयारी गरेको भएपनि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन बुटवल बाहिर रहेकाले पर्सि मंगलबार मात्रै शपथ हुने भएको स्रोतले बताएको छ ।

त्यस्तै, मुख्यमन्त्री चौधरीले अहिले गृह मन्त्रालय लिएर सरकारमा रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि थप एक मन्त्री दिने तयारी गर्नु भएको छ । तर, जनता समाजवादी पार्टी जसपा केन्द्रको सरकारमा सहभागी भएपछि लुम्बिनीका मन्त्रीले के गर्छन भन्ने हेरेर मात्र निर्णय लिने तयारीमा मुख्यमन्त्री चौधरी छन् । लुम्बिनीमा लोसपाबाट गृह मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डे हुनुहुन्छ । जसपाबाट भण्डारीलाल अहिर कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ ।

जनमतले पनि थप मन्त्रीमा बार्गेनिङ गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले जसपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा बचेका मन्त्रालय उन्मुक्ति, जनमत, लोसपा र स्वतन्त्रलाई दिने सम्भावना छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने तर, आवश्यक परेको अवस्थामा बाहिरबाटै सहयोग गर्ने बचन दिएको मुख्यमन्त्री निटक स्रोतले बतायो ।

लुम्बिनीमा एमालेका २९, कांग्रेसका २७, माओवादी केन्द्रका ११, नागरिक उन्मुक्तिका ४, राप्रपा, जसपा, लोसपा र जनमतका ३÷३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चा १÷१ र स्वन्त्रबाट एक प्रदेश सभा सदस्य छन् । एमाले, माओवादी, जसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादी सम्मिलित गठबन्धन बन्दा सभामुखसहित ४४ जना हुन्छन् । 

सभामुखले मत दिन नपाएको अवस्थामा एमाले माओवादी गठबन्धनलाई स्वतन्त्र सदस्य निर्णायक बन्ने अवस्था छ । राप्रपा तटस्थ बसेको अवस्थामा एमाले माओवादी गठबन्धनको बहुमत पुग्ने अवस्था आउने र राप्रपाले वर्तमान मुख्यमन्त्री चौधरीलाई समर्थन गरेको अवस्थामा मधेशवादी दल, राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासमेत गर्दा चौधरीको पक्षमा ४१ मत पुग्नेछ । 

मुख्यमन्त्रीले बाँकी २ मतका लागि स्वतन्त्रबाहेक पनि अन्य दलको १ मतमा भर पर्नुपर्छ । जुन कठिन देखिन्छ ।

मुख्यमन्त्री चौधरीले संघीय सरकारमा हुने दलको सहभागिताले प्रदेशमा पनि प्रभाव पार्ने भएकाले आफूले सरकारको विषयमा बढी दौडधुप नगरेको बताउनुभयो । शनिबार पनि आफू काठमाडौंबाट फर्किनेबेला संयोग मिलेर भेट भएको उहाँको भनाई छ । ‘केन्द्रमा जे हुन्छ, यहाँ पनि त्यसमै भर पर्ने हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले दौडधुप गरेर कुनै अर्थ छैन्, मैले गरेको पनि छैन् ।’ केन्द्रकै राजनीतिक गतिविधि हेरेर मात्र आफूले निर्णय लिने उहाँले बताउनुभयो ।