आर्थिक रुपान्तरण र समुदायको जीवनस्तर उकास्न सहकारी क्षेत्रलाई मुलकको अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाको रुपमा हेरिदै आएको छ । नेपालमा सहकारी स्थापनाको झन्डै सात दशक हुनै लाग्दा देशभर ३१ हजार भन्दा बढी सहकारी सञ्चालनमा छन् । र, पछिल्लो समय केही सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालकहरूका कारण सिंगो सहकारी अभियानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । एकातर्फ ठूला सहकारीमा भएको हिनामिनाको छानविन चल्दैछ भने अर्कोतर्फ उद्देश्य अनुसार राम्रा काम गरेका सहकारी समेत बदनाम बन्ने जोखिम देखिएको छ ।

काभ्रेको पनौतीस्थित सामुदायिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष प्रकाश बञ्जारा भन्छन्–“संस्थाको वित्तिय स्थितीको बारेमा सुसूचित गराइदिदा उनीहरु (बचतकर्ता) आफ्नो बचतप्रति ढुक्क हुन्छन् । हाम्रो सहकारीले बेलाबखत बचत र संस्थाको बारेमा सचेतना अभ्यासको थालनी गर्दा बचतकर्ता सहकारीप्रति सकरात्मक छन् । सहकारीले आफ्ना बचतकर्तालाई संस्थाको वित्तिय स्थितिबारे सुसूचित गराउँदा बचतकर्ताले सहकारीलाई हेर्ने नजर सकारात्मक रहने बञ्जाराको बुझाइ हो । त्यस्तै, बनेपास्थित पुुण्यवती नारी चेतना सीपमुलक सहकारी संस्थाकी अध्यक्ष मञ्जु आचार्य पनि आफ्नो संस्थामा बचत तथा ऋणका कारण जोखिम नभएपनि अन्य क्षेत्रका सहकारीको बदमासीले गर्दा ग्रामीण भेगमा सञ्चालन भएका सहकारीप्रति समेत शंका उत्पन्न भएको बताइन् । उनले भनिन्–“सहरी भेगमा जस्तो गाउँघर सञ्चालन भएको सहकारी जोखिममा नभएपनि केही सहकारीको बदमासीले सहकारीलाई हेर्न नजर शंकालु भएको छ ।”

पछिल्ला महिनाहरुमा सहकारी ठगीको बिषयले व्यापकता पाइरहँदा उद्देश्य अनुसार काम गरिरहेका सहकारी संस्थालाई पारेको प्रभाव बुझ्न आचार्यको भनाइ पर्याप्त देखिन्छ । त्यसो त सहकारीमा बचत गरेकाहरुको आफ्नै गुनासो छ । एकमुष्ट रकम बचत गर्ने गरिएपनि व्याज पाउन नसकेको गुनासो उनीहरुले गरिरहेका छन् । धुलिखेलकी यशोदा भण्डारीले भनिन्–“सहकारीको सेवा छिटो र भरपर्दो भएकाले दुःख गरेर आर्जन गरेको रकम राख्ने गरेपनि केही वर्षदेखि बचत रकमको ब्याज मात्र नभई सावाँ पनि गुमेको छ ।” भण्डारी जस्तै देशभरका सहकारीमा ७३ लाख ८५ हजार ५ सय २८ जना सेयर सदस्य रहेको बताइन्छ ।

देशभर कुल ३१ हजार ४ सय ५० वटा सहकारी संस्था रहेको सरकारी तथ्यांक छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०८० फागुनसम्म सहकारी संस्थामा ४ खर्ब ७८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई ४ खर्ब ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । ती सहकारीमध्ये स्थानीय तहको मातहतमा ८० प्रतिशत छन् भने प्रदेश र संघीय सरकारको मातहतमा बाँकी २० प्रतिशत सहकारी सञ्चालनमा छन् । सहकारीहरुले गलत रुपमा कर्जा प्रवाह गरेर ठगी गरिरहेको परिस्थितिमाझ महिला, कृषि तथा पशुपालनसँग सम्वन्धित सहकारीले उदाहरणीय काम गरिरहेका छन् । र, सहकारी ठगीको सन्दर्भमा ठूला सहकारीले घरजग्गा, भवन निर्माण र सवारी साधन खरिद जस्ता क्षेत्रमा बढी लगानी गर्दा समस्या भएको बताइन्छ । त्यसैले सहकारीलाई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गराउन सम्वन्धित निकायले पहल गरिरहेको बताएका छन् । अहिले देखिएको समस्यालाई हटाउन जरुरी भएको भन्दैसहकारी विभागका उप–रजिस्टार एवम् प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले भने–“विस्तारै अर्थतन्त्रमा आएको सुधारसँगै सदस्य पुन सहकारी तर्फ फर्कने तर्फ गइराखेकाले यसलाई मध्यनजर गरी अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।”

सहकारीहरुमा अहिले मात्र नभई विगतमा पनि समस्या नदेखिएको होइन तर कोरोना महामारीपछि सहकारीमा समस्याको चाङ बढ्दै गएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसैक्रममा काठमाडौं, चितवन र पोखराका केही सहकारीमा सर्वसाधारणको बचत रकम हिनामिना भएको बिषयले राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत प्राथमिकता पाएको छ । सहकारी ठगीको बिषयमा संसदभित्र व्यापक रुपमा उठेपछि अहिले संसदीय समिति नै बनाएर छानविन भइरहेको छ । र, सो समितिले तीन महिनाभित्र २९ वटा सहकारीको बिषयमा छानविन गर्ने क्रम जारी छ । संसदीय समितिले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले भने–“२९ वटा सहकारीमा केन्द्रित भएर सहकारीको समस्या र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । यसका लागि सहकारी सञ्चालक एवम् विभिन्न कारणले हिरासतमा रहनुभएको सहकारीका प्रतिनिधिहरुसँग सोधपुछ गर्ने क्रम जारी छ ।”

संसदीय समितिको छानविनको दायरामा रहेका २९ वटा सहकारीमा बचतकर्ताको ५९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको आरोप लागेको छ । त्यसैले सो समितिले कसरी सहकारी ठगीको बिषयलाई छिनोफानो गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर सबैभन्दा चिन्ताको बिषय भनेको बचतकर्ताको रकम केही सहकारी संस्थाले हिनामिना गर्दा अन्य सहकारीलाई पारेको असर हो । र, यसले समग्र सहकारी अभियानमाथि नै नकारात्मक धारणा निर्माण हुँदै गएकाले यो बिषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कतिपयको धारणा छ । सहकारीप्रतिको बढ्दो गलत धारणा कम गर्न बदमासी गरेका संस्थामाथि कारवाही गर्नुपर्ने उनीहरुले सुझाव दिएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निर्वतमान अध्यक्ष मीनराज कडेल भन्छन्–“केही सहकारीका बदमासीले सहकारी अभियानलाई धुमिल्याउने काम भइरहेकाले समस्या भएका सहकारीलाई कारबाहीसँगै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सरकार र सहकारी अभियन्ताले सहयोग गर्नुपर्नेछ ।”

विज्ञका अनुसार सहकारी क्षेत्रमा भएको विद्यमान अवस्थालाई समाधान गर्न दीर्घकालीन नीति आवश्यक भइसकेको छ । समयसापेक्ष रुपमा सहकारी क्षेत्रमा सुधार गर्न राज्य चुकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका वित्तिय शास्त्रका उपप्राध्यापक डा. भरतसिंह थापाले बताए । छानविन समिति बनाएर मात्र सहकारी क्षेत्रमा देखा परेको समस्या दीर्घकालिन रुपमा समाधान नहुने थापाको भनाइ छ ।

नेपालमा सहकारी अभियान शुरु भएको झन्डै ७ दशक भइसकेको छ । विक्रम सम्वत् २०१३ साल चैत २० गते पहिलो सहकारीको रुपमा चितवनमा बखान ऋण सहकारी समिति गठन गरिएको थियो भने त्यसको ३ बर्ष अगाडी नै सहकारी विभाग स्थापना भएको थियो । २०४६ सालअघि सम्म सहकारी क्षेत्र त्यति धेरै विकसित नभएपनि प्रजातन्त्र बहालीपछि सहकारी ऐन २०४८ जारी भएपश्चात् सहकारी क्षेत्रले व्यापक पाएको हो ।