आवासीय चिकित्सकहरुले सरकारी सरह मासिक न्यूनतम ४८ हजार निर्वाह भत्ता नपाए काम छाडेर सडकमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । आवासीय चिकित्सकहरुको ६ वटा संघसंस्थाले निजी मेडिकल कलेजमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकहरुको निर्वाह भत्ता सरकारीसरह हुनुपर्ने माग गरेका हुन् । आठौं तहको चिकित्सक बराबर मासिक निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गरेर मात्र मेडिकल कलेजमा सिट निर्धारण गर्नुपर्ने ती संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

चिकित्सक शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा पढ्ने आवासीय चिकित्सकलाई तोकिएको निर्वाह भत्ता दिए मात्र मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारण गर्ने जनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि आयोगले सो निर्णयबाट पछि हट्दै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । 

तर आवासीय चित्किसकका संस्थाले मासिक ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने सुनिश्चिततापछि मात्रै सिट निर्धारणको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । आवासीय चिकित्सकहरुको संघर्ष समिति र सरकारबीच २०८० असोज १३ गते आवासीय र इन्टर्न चिकित्सकलाई सरकारी सरह एकरुपता कायम गर्ने सहमति भएको थियो । निजी मेडिकल कलेजहरुले मासिक १९ देखि २४ हजारसम्म मात्रै निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।