राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान कार्यन्वयनका लागि बन्न बाँकी भएका कानूनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । समितिले अघिल्लो बर्ष गरेको अध्ययनले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट गरी १ सय ८१ वटा कानून बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । त्यसपछि बनेका कानून र बन्न बाँकी रहेका कानूनबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्ने निर्णय विधायन व्यवस्थापन समितिले गरेको हो ।

 समिति सभापति तुलसा कुमारी दाहालका अनुसार संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न सांसद डा.वेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको हो । उपसमितिका सदस्यमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट गंगाकुमारी वेल्वासे, नेकपा एमालेबाट गोपाल भट्टराई, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विष्णुदेवि पुडासैनी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव हुनुभएको छ । 

उपसमितिलाई एक महिनाको समय दिइएको समिति सभापति दाहालले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि मन्त्रालयगत रुपमा बन्नुपर्ने कानूनबारे सम्वन्धित पक्षसँग परामर्श गर्ने तयारी भएको छ । संविधान कार्यन्वयनसँग जोडिएका संघीय निजामति, विद्यालय शिक्षा र प्रहरी समायोजन लगायत कानून बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेका छन् ।