सत्तारुढ दल र सार्वजनिक वृत्तबाट आलोचना भएपछि मधेश प्रदेश सरकारले कामकाजी भाषा सम्वन्धि विधेयक फिर्ता लिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारकी शिक्षा मन्त्री रानीकुमारी तिवारीले नेपाली भाषासँगै मैथिली, भोजपुरी, बज्जिका, हिन्दी र अङ्ग्रेजी भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनेप्रस्तावसहितकोे विधेयक गत बुधवार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

विधेयकका प्रावधानलाई लिएर सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले विरोध जनाएका थिए भने जनकपुरमा प्रदर्शन समेत भएको थियो । त्यसपछि मधेस सरकारले विधेयक फिर्ता लिएको हो । विधेयक फिर्ता लिने मधेस सरकारको प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन् । विधेयकमा थारु र मगहीलगायतका भाषालाई समावेश नगरेको भन्दै प्रदेशसभाको बैठक र बाहिर समेत विरोध भएको थियो ।