ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर विरोधमा उत्रिएको समूहले वार्ताका लागि सरकारसँग चारवटा प्रस्ताव अघि बढाएको छ । सो समूहले वार्ताका लागि मन्त्रीस्तरीय वार्ता समिति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । १३ वटा संस्था र नौवटा राजनीतिक दलद्वारा जारी विज्ञप्तिको मन्त्रीस्तरिय वार्ता समिति निर्माण गरी आन्दोलनरत पक्षलाई परिणाममुखि वार्ताकालागि आधिकारिक आव्हान पत्राचार गरिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै आन्दोलनका क्रममा ताप्लेजुङ, सुनसरी लगायतका स्थानबाट पक्राउ परेकालाई निसर्त रिहाई र कफ्र्यु हट्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

केबलकार निर्माणकार्य बन्दगरी निर्माणस्थलबाट सबै निर्माण सामग्री ठेकदार, कामदार, मजदुर फिर्ता गर्नुपर्ने पनि उनीहरुले प्रस्ताव अघि सारेका छन् । यस्तै मुक्कुमलुङ क्षेत्रबाट सशस्त्र र जनपथ प्रहरी फिर्ता हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । दिगो, स्थायी शान्ति, सार्थक र परिणाममुखि वार्ताकालागि अघि सारिएका प्रस्ताव पुरा हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । वार्ता र संवादको माध्यमवाट समस्याको समाधान हुनुपर्छ भन्नेमा आफुहरु सकारात्मक र जिम्मेवार रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारको तर्फवाट गठित वार्ता समितिले हिजो विज्ञप्ती जारी गर्दै वार्ताकालागि पुनः आव्हान गरेको थियो । सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सह सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराइद्वारा जारी विज्ञप्तीमा केबलकार निर्माणको काम स्थगित गर्ने सर्त सहित वार्ताका लागि आव्हान गरिएको छ ।