संविधानले मुलुकका तीनै तहका सरकारलाई केही साझा अधिकार दिएको भएपनि त्यसको उपयोग गर्न नपाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गुनासो गरेका छन् । संविधानको अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची छ । जहाँ सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता सेवाहरु छन् । 

सेवाशुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुंगी, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता र खानी तथा खनिज पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा छन् । त्यस्तै, विपद व्यवस्थापन, समाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, पूरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र सवारी साधन अनुमतिको विषय पनि तीन तहको साझा अधिकार सूचीमा छ ।

साझा अधिकार सूचीमा रहेका कतिपय विषयका सम्बन्धमा प्रचलित कानूनले समेटे पनि सेवा शुल्क, दस्तुर, प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, जलउपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता र खानी तथा खनिज जस्ता विषयमा अन्योलता कायम रहेको छ । यसरी अधिकार तोकिएको भएपनि कानून नबन्दा र संघले अधिकार खुला नछोडिदिँदा आफूहरुले भरपुर प्रयोग गर्न नपाएको स्थानीय तहको भनाई छ ।

रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा अधिकार प्रयोगमा समस्या भएको बताउनुभयो । राजश्व बाँडफाँडमा संघ र प्रदेश सरकारले सबै संकलन गर्ने र स्थानीय सरकारलाई केहीपनि नदिने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । स्थानीय सरकारलाई दुःखमात्र हुने गरेको उहाँको भनाई छ । स्थानीय भूमि नापजाँच गर्दा सबै खर्च स्थानीय सरकारको हुने गरेको तर राजश्व संघ र प्रदेशमा जाने गरेको पाण्डेले बताउनुभयो ।

‘राष्टिय भूमि आयोगले हामीलाई सबै काम गर्न लगाउँछ । खर्च र दुःख हाम्रो हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘राजश्व सबै संघ र प्रदेशले लैजान्छ । हामीले केही पाउंदैनौं ।’ उपमहानगर प्रमुख पाण्डेले नापजाँच गर्नेले ४० र अरुले ३०–३० प्रतिशत राजश्व पाउनुपर्ने माग समेत गर्नुभयो ।

यसैगरी चुरे क्षेत्रको वनको ठेक्का गर्दा धेरै राजश्व उठ्ने गरेको तर प्रदेश सरकारसँग चित्तबुझ्दो गरी राजश्व बाँडफाँड हुन नसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । नदीजन्य पदार्थ, जल, जंगल र भूमिको प्रयोगमा पनि स्थानीय सरकारलाई कुनै अधिकार नरहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

‘हामीलाई वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, पशु कार्यालय, विद्यालय, खानेपानी कार्यालय लगायतका विभिन्न कार्यालय निर्माण र विकासका काम गर्न समस्या भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने समस्या छ । जग्गा मिलाउन साह्रै समस्या छ । जग्गा पाउन वर्षौं मन्त्रालय धाउनुपर्ने समस्या छ । सबै अधिकार संघले राखेको छ ।’ सजिलै जग्गा प्राप्त गर्ने वातावरण नबनाउँदा रकम खर्च गर्न कठिनाई भएको पाण्डेले जिकिर गर्नुभयो ।

वनको अधिकार पनि स्थानीय सरकारलाई हुनुपर्नेमा त्यो पनि नपाएको पाण्डेले बताउनुभयो । ‘वन, नापी कार्यालय हामी चलाउँछौं भन्दा पनि पाएका छैनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुकुम्बासी व्यवस्थापन लगायतमा हामीलाई काम गर्न कठिन भएको छ ।’ कर्मचारी व्यवस्थापन र परिचालनमा पनि संघकै हस्तक्षेप भएको भन्दै उहाँले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटनपटनमा पनि संघकै अधिकार रहेकोले स्थानीय सरकारलाई समस्यामा पारेको बताउनुभयो ।

स्थानीय सरकारलाई आर्थिक अधिकार नै नभएको उल्लेख गर्दै पाण्डेले संघले पठाएका कर्मचारीले मात्रै खर्च गर्न प्रावधान भएकाले स्थानीय सरकार अधिकारविहीन भएको जिकिर गर्नुभयो । ‘कतिपय समयमा संघले समयमा कार्यालय प्रमुख पठाउन सक्दैन । कतिपय छिटै सरुवा भैहाल्ने समस्या छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कतिपय बिदामा बसिदिने समस्या छ । कम्तिामा पनि कार्यालय प्रमुख पाँच वर्ष एउटा स्थानीय तहमा बस्ने प्रतिवद्धतासहित आएमा मात्रै हामीलाई काम गर्न सहज हुन्छ । आर्थिक अधिकार प्रयोगमा सहजता हुन्छ ।’

वन र नापी कार्यालय पनि स्थानीय तहले चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने माग भएपनि नपाएको उहाँको भनाई छ । यस्तो अधिकार पाएमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापनमा सहजता हुने उहाँले बताउनुभयो । समस्या सबै स्थानीय तहमा रहेको तर अधिकार सबै संघमा रहेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘संघले बिस्तारै अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘जुन अधिकार हामीले पाएका छैनौं, त्यो अधिकार पाउनुपर्छ । जग्गा, वन, आर्थिक र प्रशासनीक अधिकार संघले स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’