सामुदायिक खानेपानीमा कर छुट र विद्युत महसुल छुट हुने व्यवस्था गर्न खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता महासंघ नेपाल जिल्ला शाखा गोरखाले माग गरेको छ ।

मुनाफा रहित र सामुदायिक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्था÷ समुह÷समितिद्वारा सञ्चालित आधारभुत मानव अधिकार र मौलिक हककोरुपमा रहेको सामुदायीक खानेपानीमा करछुट र विद्युत महशुल छुटको माग गर्दै महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र वुझाएको हो ।

 कर छुटका सम्वन्धमा संघीय संसद, राष्ट्रियसभाबाट समेत संकल्प प्रस्ताव परित भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । जलश्रोत ऐन २०४९, खानेपानी तथा सरसफाई ऐन २०७९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अन्तर्गत विधिवत दर्ता भएका मुनाफारहित र सामुदायीक सेवा प्रदान गर्ने खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई करछुट र विद्युत महशुल छुट आधारभुत मानव अधिकार र मैलिक हकको रुपमा रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

महासंघको अनुरोधमा आयकर ऐन २०५८ को दफा १०(ट) मा जलश्रोत ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले आफ्नो उदेश्य अनुरुप आर्जन गरेको रकमममा कर छुट हुने व्यवस्था रहेको पनि महासंघले जनाएको छ ।