इन्टरनेट सेवामा साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी बढाएको शुल्क सरकारले फिर्ता लिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको वार्तामा इन्टरनेट सेवाप्रदायक र मन्त्रालयबीच पूरानै मूल्य कायम गर्ने सहमति भएको हो ।

यो सहमति घरायसी प्रयोगको लागि इन्टरनेट किन्ने उपभोक्ताका लागि  मात्रै लागू हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव विरेन्द्र कुमार मिश्रले जानकारी दिनुभयो । कर्पोरेट ग्राहकले भने अतिरिक्त १३ प्रतिशत तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले साउन १ देखि इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शूल्क लिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरेको थियो । दूरसञ्चार शुल्क लगाएपछि इन्टरनेट महंगिएको भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । साथै मन्त्रालयले तत्काल सर्वसाधरण उपभोक्ताले तिर्ने इन्टरनेट सेवाको मुल्यमा कुनै वृद्धि नगर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।