चक्लाबन्दी गरेर स्याङ्जामा सामूहिक खेती 

श्रावण २५, २०७६ | गण्डकी

प्रतीक्षा काफ्ले

स्याङ्जाको वालिङ् नगरपालिका–१४ मा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक कागती खेती सुरु गरिएको छ । सरकारको ‘नमूना कृषि विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत जिल्लाको थुमपोखरामा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको आयोजनामा १ हजार रोपनी जमिनमा ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले शनिबार कागतीका बिरुवा रोपेर अभियानको शुभारम्भ गर्नुभयो । वालिङ नगरपालिकाका १२, १३ र १४ वडाका १ सय ५० किसानको हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरिएको हो ।

मुलुकमै पहिलोपटक जग्गा एकीकरण गरेर सामूहिक रुपमा खेती सुरु गरेको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । बाँदरको आतंकका कारण त्यहाँका कृषकले खेती लगाएर भित्रयाउन पाएनन् । बाँदरको विकल्पमा क्षति नहुने खेती रोजेर यो अभियान चलाएको स्थानीयले बताएका छन् । कागतीसंगै तरकारी खेती पनि गर्ने योजना सहकारीको छ । जमिनको माटो परीक्षण गरेर कागती खेतीका लागि उपयुक्त भएपछि सहकारीले सुन प्रजातिको कागती लगाउन सुरु गरेको जनाएको छ । सहकारीका अनुसार सो परियोजनाका लागि साढे २ करोड रुपैयाँ लाग्छ । 

नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि संघीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने मन्त्री अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अर्यालका अनुसार चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ ।

‘कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि सामूहिक रुपमा चक्लाबन्दी खेतीलाई सरकारले सघाएको हो’  मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘यो मोडललाई नमूनाका रुपमा विकास गर्छौं ।’ व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने खेतीले उत्पादन वृद्धि नहुने र बजारको पनि समस्या हुने उहाँको भनाई छ । 

आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । सामूहिक रुपमा गरिएको खेतीको बजारको जिम्मा सरकार स्वंमले लिनेछ । ठूलो परिणाममा उत्पादन गरे बजारको सुनिश्चितता सरकारले लिने मन्त्री अर्यालले कृषकलाई आश्वासन दिनुभयो । ‘स्याङ्जालाई कागतीको पकेट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने र्छौ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कृषि उत्पादनलाई बढाउन हामीले विभिन्न कार्यक्रम बनाएर अघि सारेका छौँ । हाम्रो यो अभियान संघको मात्र होइन् । प्रदेशसँगको सहकार्यमा गरेका हौ ।’ 

यो अभियानलाई स्थानीय सरकारले पनि सहयोग गरेको छ । बाँझो र भिरालो जमिनलाई सम्याएर, हजारौं रुख कटान गरी आधुनिक तरिकाले कागती रोपिएको वालिङ् नगरप्रमुख दिलीप प्रताप खाँडले बताउनुभयो । 

जमिन बाँझो राख्न हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सहकारी मार्फत सामूहिक खेतीमा सहयोग गरेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता माधव लम्सालले पहाडका जमिन सदुपयोग गर्ने लक्ष्य सहित बेरोजगारको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सामूहिक खेतीसँगै विदेशिएका युवायुवतीको संख्या रोक्ने योजना पनि हो ।’ सामूहिक रुपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास मन्त्रालयको छ । कागतीमा प्रति रोपनी ५ हजार रुपैयाँ किसानले पनि लगानी गरेको सहकारीले जनाएको छ । अहिले लगाएको कागतीले ३ वर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्छ ।

मन्त्रालयका अनुसार कागतीले उत्पादन दिन सुरु नगर्दासम्म बगानभित्र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ । एभोकाडो सहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गरिने सहकारीले बतायो । कागती खेती फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरिने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।