सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै मुलुकको राजनीतिले कोल्टे फेरेपछि फेरि एक पटक सत्ता जोगाउने र भत्काउने प्रतिष्पर्धा पनि शुरु भएको छ । नेकपा एमाले आफु नेतृत्वको वर्तमान सरकार बचाउन लागि परेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारका लागि दौडधुपमा व्यस्त बनेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा भन्दा सत्ता बचाउन एमालेले जसपालाई नजिक देखेको छ भने कांग्रेस र जसपालाई बालुवाटारबाट टाढा पारेर ओली नेतृत्वको सरकारमा कैचीं चलाउने योजनामा माओवादी लागिपरेको छ । आ–आफ्नो रणनीति सफल बनाउन यो बेला दलहरुबीच भेटवार्ता बाक्लिएको छ ।

माओवादी केन्द्र संसदमा बहुमत जुटाएर सत्तारोहण गर्ने लालसामा हुँदा एमाले सरकार जोगाउने प्रयासमा छ । यस्तोमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी जसपाको साथ अपेक्षा गर्नु दुबै दलको बाध्यता बनेको छ । तर यसअघिका सत्ता समीकरणमा रहँदा दुबै पक्षले भ्यालु नदिएको भन्दै जसपा भने सहजै समर्थन गर्ने पक्षमा छैन । यसअघि पनि बारम्बार संविधान संशोधनको माग राख्दै आएको जसपाले गठबन्धन सरकारमा जाने न्युनतम विश्वसनिय आधार तय हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ । नेता राजकिशोर यादव संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहा लगायत न्यनतम माग सम्बोधन हुने ग्यारेन्टी भए मात्र सत्ता समीकरणमा सहभागि हुन सक्ने बताउँन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस भने केही सर्त राखेर मात्र सरकारमा जाने मुडमा छ । कांग्रेसका नेताहरु मध्यावधि चुनाव गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । कांग्रेस नेता शेखर कोइराला अहिलेको अवस्थामा देशलाई निकास दिन चुनावको विकल्प नरहेको बताउँछन् । एक वर्षभित्र चुनाव गराउने शर्तमा मात्र कांग्रेस सरकार निर्माणमा जुट्नुपर्ने नेता कोइरालाको भनाई छ ।

कांग्रेस , माओवादी र जसपाबीच सत्ता समीकरण भए मात्र गठबन्धन सरकारको अर्को विकल्प रहन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे पश्चात यी तीनै दल विपक्षमा समेत उभिएका थिए । संसदमा कांग्रेसका ६१ , माओवादी केन्द्रका ५३ र जसपाका ३२ गरी १ सय ४६ जना सांसद छन् । यी तीनमध्ये एउटा मात्रै दल सामेल नहुने हो भने सरकार बनाउन आवश्यक १ सय ३८ संख्या पुग्दैन । त्यसकारण पनि माओवादी केन्द्रले जसपा र कांग्रेससंग सत्ता साझेदारीका लागि संवाद गर्ने निर्णय गरेको हो । सत्ता समीकरणका लागि अन्य दलहरुसंग वार्ता गर्न माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलाई जिम्मा दिएको छ । बुधबार बसेको स्याथी कमिटी बैठकले अन्य पार्टीसंग पनि सहकार्य गरेर निष्कर्षमा पुग्न गृहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली नेतृत्वको एमालेसंग हाल १ सय २० सांसद भएकाले जसपासंग सहकार्य गरे मात्रै पनि सरकार बनाउन बहुमत पुग्छ । ओली पक्षले भने सबै पार्टीसंग वार्ता भइरहेको जनाएको छ । यो सरकारको अवधि अब दुई वर्ष मात्र बाँकी रहेकाले पनि स्थिर सरकारको पक्षमा रहेको नेता खगराज अधिकारी बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता लिने कुनै छाँटकाँट नै देखाएको छैन । गठबन्धन सरकारको टुंगो लगाएपछि मात्रै माओवादी केन्द्र /सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने दाउमा छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन पनि माओवादी केन्द्रलाई कांग्रेस र जसपाको साथ चाहिन्छ । कांग्रेस र जसपा भने सत्ता समीकरणका लागि अझै पनि अनिर्णित जस्तै छन् । कांग्रेसका सबै नेताहरु वैकल्पिक सरकार बनाउने पक्षमा छैनन् भने जसपाभित्र पनि प्रधानमन्त्री ओलीको यसअघिको चरित्रलाई लिएर मत बाझिएको छ । गठबन्धन सरकारका लागि समर्थन आवश्यक पर्ने दलहरु कांग्रेस र जसपाले पार्टीगत निर्णय सार्वजनिक गरि नसकेकाले अहिले नै विश्लेषण गरिहाल्नु उपयुक्त छैन । तर, गणितीय हिसाबमा एमालेलाई केही सहज छ । तर, राजनीति सरल रेखामा नभइ बक्र रेखामा चल्ने भएकाले अंकगणितले नै सबैथोकको निक्र्यौल गर्छ भन्नु हतारो हुन्छ ।