मुलुकमा गणतन्त्र आएको तेह्र वर्ष पूरा भइ चौध वर्ष लागिसक्यो । तर, अझै पनि हाम्रो गणतन्त्र शैशव नै छ । २०४७ सालपछि प्रजातन्त्रलाई शिशु प्रजातन्त्र भनिन्थ्यो । जुन हलक्क बढ्नै नपाई लोकतन्त्र र स्वाट्टै गणतन्त्रमा परिणत भयो । त्यसैले भनिएको होला, संसारको सुन्दर शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो ।

तर, गणतन्त्रलाई एक परिवार वा व्यक्तिको हातबाट राज्यसत्ता अथवा शासन व्यवस्था अर्को व्यक्ति वा परिवारको हातमा हस्तान्तरण मात्रै हो भन्ने बुझाइले यो संस्थागत हुनुअघि नै अवसान हुने त हैन भन्ने संशय छ । त्यसो त राजनीतिक व्यवस्था आफैंमा अजर र अमर हुँदैन । एउटा शासन व्यवस्थाको पनि कालचक्र त हुन्छ नै । जसरी राणा शासन, पञ्चायत र राजतन्त्रको अवसान भयो । गणतन्त्रले पनि त्यही नियति नबेहार्ला भन्न सकिन्न ।

‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ भन्ने एउटा किताब छ, प्राध्यापकद्वय स्टिभन लेभित्स्की र डेनियल जिब्लेटले सो किताबमा लोकतन्त्रको जहाज कसरी डुब्छ र यसलाई डुबाउन लोकबाट निर्वाचित अधिनायकवादीहरूको हात कत्तिको हुन्छ भन्नेबारे विश्वका उदाहरणहरुको फेहरिस्त पस्केका छन् । आफूलाई नियन्त्रित गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई तहसनहस गर्दै त्यस्ता अधिनायकवादीहरुले अन्तत: लोकतन्त्रलाई डुबाउने अमेरिकी प्राध्यापकद्वयको तर्क छ ।

ब्वाँसाहरुले भेडाको शिकार गरेजस्तो शैलीमा लोकतन्त्रको हत्या अधिनायकवादीहरुले गर्छन् भन्ने निश्कर्ष उनीहरुले निकालेका छन् । संसदमा विपक्षीहरु कराइरहेकै हुन्छन् । सडकमा जनताले निराशा र आक्रोश ओकलिररहेकै हुन्छन् । पत्रिकामा राज्य संयन्त्रका कर्तुतहरु छापिरहेकै हुन्छन् । तर पनि लोकतन्त्रको विनाश शनै: शनै हुन्छ । कसैले पत्तो नै पाउँदैनन् । र, जतिखेर पाउँछन् त्यतिबेला त्यो नागरिकको नियन्त्रणबाहिर पुगिसकेको हुन्छ । ती कदमहरुलाई सरकारले नै वैधताको जलप लगाउँछ र अन्य संयन्त्रहरु मुकदर्शक मात्रै बन्न पुग्छन् ।

नेपालमा पनि नागरिक अधिकारको सीमा तोक्ने, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने, जवाफदेही र पारदर्शी व्यवस्थाका विरुद्धमा आफूलाई उभ्याउने हर्कत लोकतन्त्रकै संवाहक दल र तिनका नेताहरुले गरिरहेका छन् । जनताले चुनेका प्रतिनिधि नै गणतन्त्रको दायरा खुम्च्याउन उद्यत हुँदै गर्दा गणतन्त्र स्थापनका लागि जुर्रमुराएका नागरिक थप सतर्क र चनाखो हुन आवश्यक छ । लोकतन्त्रको विकल्प छैन । तर, जुनकुनै व्यवस्थाका कमसल व्यवस्थापनको विकल्प अवस्य छ ।

गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जनताप्रतिको जवाफदेहिता हो । तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि अधिनायकवादी शासकमा परिवर्तित हुँदा समेत सत्ताच्युत गर्न नसक्ने र त्यसको डटेर प्रतिरोध भएन भने समग्र व्यवस्था अवसान उन्मुख हुनुको विकल्प छैन । त्यतिबेला राजनीतिक दल, सदन, संवैधानिक संस्था मात्रै हैन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पनि देहान्त अवस्यम्भावी छ । अनि गणतन्त्रका संवाहक भनिएका नागरिक आफ्नै सहादतले आर्जेको व्यवस्थाको मलामी मात्रै हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

हामीकहाँ परिवर्तन त भयो तर परिवर्तनपछि प्राप्त उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेनन् भनेर धेरैले भन्छन् । राजनीतिक स्थिरता नभएकाले सारा समस्याको दोष त्यसकै पनि हुने नै भयो । तर, हामी कस्तो स्थिरताको चाह गर्दैछौं त ? एकपछि अर्को दुष्कर्म गर्दा पनि थोरै पनि ग्लानी नहुने व्यक्तिलाई कुनै पनि शक्ति र संविधानका कुनै पनि धाराले कार्यकारी पदबाट च्युत गराउन नसक्नु भनेकै स्थिरता हो त । शासकलाई मन लागेजति पदमा ढसमस्स आसीन हुनु नै राजनीतिक स्थिरता हो त ? यसको जवाफ खोज्ने बेला भइसकेको छ ।

गणतन्त्र दिवस मनाउन थालिएको १४ वर्षमा पनि नागरिक तहमा त्यो दिनको अर्थ मनभित्र किन गढ्न सकेन । ल्याइएका परिवर्तनले नेपाली जनताको जीवनमा जुन ढङ्गको बदलाव ल्याउनुपर्थ्यो त्यो हुन नसक्दा उत्साहपूर्व यस्ता दिवस मनाउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले गणतन्त्रलाई अझै पनि कहीं कतैबाट खतरा छ भने मुखमा गणतन्त्रको जप लाउन नभुल्ने तर व्यवहारमा आफूलाई राजाभन्दा कम नठान्ने शासकीय प्रवृत्तिबाटै छ । त्यो प्रवृत्ति एउटा दल विशेष र नेता विशेषमा भन्दा पनि आम चरित्र हुनपुग्नु चाहिं दुखद हो ।