आगामी मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरु आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेका छन् । निर्वाचन नजिकिदै जाँदा प्रतिपक्षी एमाले र साना दलका नेताहरुले चुनावको निष्पक्षतालाई लिएर शंका गरेका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुले भने ती आरोपको प्रतिवाद गरेका छन् । निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउनुपर्ने दलहरु नै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुलाई अस्वभाविक मानिएको छ । चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगमा सञ्चालन गर्न दलहरु नै जिम्मेवारी हुनुपर्ने सुझाव निर्वाचनसँग सम्वद्ध अधिकारीहरुले दिएका छन् ।

निर्वाचनको तयारी भइरहँदा खासगरी प्रतिपक्षी एमालेका नेताहरुले स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भ जोड्दै आगामी निर्वाचनमा सत्तारुढ दलले धाँधली गर्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरुले चुनाव मर्यादा विपरित घटना भएको दावी गर्दै आएको एमालेले आगामी चुनाव पनि निष्पक्ष हुन नसक्ने दावी गदै आएको हो । सत्तापक्षले सधै निर्वाचन निष्पक्ष भएको दलील पेश गर्ने अनि प्रतिपक्षीमा बस्ने दलले धाँधलीको आरोप लगाउने स्वभाविक प्रवृत्ति देखिदै आएको छ । निर्वाचनमा धाँधलीको बिषय किन उठ्छ त ? एमाले सांसद रामवीर मानन्धर भन्छन् “निर्वाचनको समस्या मध्य एक समस्या धाँधली पनि हो, जसले हार्छ त्यसले चैे आरोप लागाउने प्रत्यारोप गर्ने चै कुराहरु चै हुन्छनै, मलाइ लाग्छ संसारको कुनैपनि देशहरुमा धाँधली भयो भन्ने चाँहि छ है । ”

नेपालमा निर्वाचनमा बुथ कब्जा गर्ने, मतपेटिका लुट्ने लगायत घटना विगतदेखि नै हुँदै आएको हो । आगामी निर्वाचनका लागि दलहरुवीच तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने परिस्थितिमा फेरि पनि निष्पक्ष निर्वाचनलाई लिएर प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् । त्यही मेसोमा एमालेको आरोपको सत्तापक्षीय नेताहरुले प्रतिवाद गरेका छन् । कंग्रेस नेत्री एवम् मन्त्री उमा रेग्मी भन्छिन्– “हार स्वीकार गर्न नसकेपछि जे पनि आरोप लागई दिए भो, त्यसकारणले यो मित्थ्या आरोप हो । काहिँ कतै कुनै कुनाबाट पनि धाँधली भयो भनेर आएको छैन, त्यो भएको पनि छैन । ”

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अहिले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन सिट भागबन्डाको विषयको छलफलमा व्यस्त छ । गठबन्धनमा बढी सिट लिने रणनीति बनाएको माओवादी केन्द्रले पनि चुनावबारे आरोप–प्रत्यारोपको परम्परा नै बसेको बताएको छ । प्रतिपक्षी एमालेले अर्काको कमजोरी औंल्याउने तर आफुमा भएको त्यही कमजोरीलाई भने सुधार्न नसकेको माओवादी सासंद हरिबोल गजुरेलको भनाइ छ । उनले भने “एमालेको चाँहि दाहोरो चरित्र छ जहिलेपनि आफुले जे कामको विरोध गर्ने त्यो त नगर्नु नी , सत्ताको दुरुपयोग कसले गर्‍यो, त्यो त हामीलाइ थाहा छ नी कसरी सत्ताको दुरुपयोग गरियो ।”

त्यस्तो त दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली भएको माओवादीको आरोपपछि छानविनका लागि संसदीय समिति नै गठन गर्नुपरेको थियो । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा मतपत्र च्यातिएको घटना आजका मितिसम्म पनि चर्चा र विवादको केन्द्रमा देखिन्छ । गत बैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि बाजुराको बुडिगङ्गा नगरपालिकामा मतदान स्थगित भएर दोस्रो पटक निर्वाचन गर्नुपरेको थियो । यी घटना लगायत घटनाले चुनावको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने पक्षलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ । एकातिर निर्वाचन आयोगले तोकेको आचारसंहितालाई पालना गर्न नखोज्ने दलहरुको प्रवृत्ति उस्तै छ भने अर्को एक–अर्कालाई चुनाव नतिजालाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउने उनीहरुको बानी हटेको छैन । निर्वाचनलाई भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष बनाउन दलहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव निर्वाचनलाई मर्यादित बनाउन दलहरु नै लाग्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । उनले भने “उमेद्धवारहरु हुँदाहुँदै पनि गैर दलिय उमेद्धवारले जुन किसिम बाट जितेको छ यसले एक किसिमको सन्देश दिएको छ राजनीतिक दलहरुलाई कि जनताप्रति राष्ट्रप्रति उत्तरदायीत्व वहन गर्न सक्ने क्षमतामा कमी आएको छ है दलहरु, दलका नेताहरु, जनताको अभिलाशा के छ त्यसलाई पुरा गर्नुस् ।”

राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढिरहेका बेला स्वयम् उनीहरुले नै चुनाव हुनु अघिबाटै निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदा गलत नजिर बस्ने टिप्पणी पनि भइरहेका छन् । खासमा दलहरुले गर्नुपर्ने भनेको निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अध्याय आवधिक निर्वाचनको मर्यादा कायम राख्नु हो ।