दोस्रो जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान हुँदै वर्तमान संविधानको एउटा मुख्य विशेषता समानुपातिक समावेशी प्रणाली हो । मुलुकमा रहेको विविधता अनुसार, उत्पीडत समुदाय र वर्गलाई अवसर दिने उद्देश्यसहित समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई संवैधानिक रुपमा स्पष्ट पारिएको छ । तर संविधानमा उल्लेखित कतिपय व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्दा बहिष्करणमा परेका समुदाय अझै राज्यका निकायमा समेटिन सकेका छैनन् । त्यसमाथि समानुपातिक समावेशी प्रणालीलाई दलहरुले नै विकृत बनाउँदै गएको टिप्पणी हुन थालेका छन् ।

संविधानको भाग २४ अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तमा समानुपातिक समावेशीताकरण लगायत सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणका आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिकअधिकारको उपयोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सुदृढ गर्दै लैजाने राजनीतिक उद्धेश्य छ । तर समावेशीताको सिद्धान्त अझै पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । आदिवासी जनजाती उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुल प्रसाद घर्ती संविधानको मर्म अनुसार पछि पारिएका समुदायको पहुंच पुग्न नसकेर उनीहरु अझै पनि पहिलेकै अवस्थामा रहे्को बताउंछन् । राजनीतिक पहुँंच हुनेका लागि मात्रै संविधानको व्यवस्था लागु भएको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । तर यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको भन्दै आवाज उठिरहेका छन् । संविधानमा सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीतिमा मधेशी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभ प्रदान गर्ने लगायत प्रावधान समेटिएको छ । त्यसलाई कार्यन्वयन गर्नुको साटो सवैधानिक आयोगहरूमा मधेशी, मुस्लिम, थारू, दलित लगायत संविधानले वर्गीकरण गरेको समूहको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व र उपस्थिति गराउन राजनीतिक नेतृत्वले ध्यान दिएका छैनन् । त्यसो त राजनीतिक दलहरूमै परम्परागत र वर्चस्व समूहकै हालीमुहाली भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समावेशीकरणको बिषयलाई सम्वोधन गर्न यसको व्याख्यामै स्पष्ट हुनुपर्ने राजनीतिककर्मीको भनाइ छ । एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झांक्री जात र लिंगले मात्र समावेशीकरणको व्याख्या गर्न नसक्ने बताउंछिन् ।

संविधानले बहिष्करण र अल्पसंख्यक समुदायलाई न्यायोचित अधिकार प्रदान गर्नुका साथै लैंगिक समानताका दृष्टिले राज्यका निकायहरुमा महिला प्रतिनिधित्वका लागि ३३ प्रतिशतको प्रावधान राखेका छन् । तैपनि संवैधानिक लगायत अन्य कुनै पनि निकाय वा तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । संविधानका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमै नलैजाने प्रवृत्ति देखिएको अधिवक्ता महेश्वर चौधरीको भनाइ छ । संविधानकै धारा १८ मा समानताको हकको व्यवसथा भएपनि थारुलाई राज्य समेट्न नसकेको बताउँछन् । निजामती सेवामा समेत समावेशी सिद्धान्तका आधारमा थारुको अधिकारलाई राज्यले बेवास्ता गरेको उनको भनाई छ ।

समावेशी लोकतन्त्र र प्रतिनिधित्वका कारण सकारात्मक परिवर्तन नै नआएको भने होइन । संघीय प्रणाली लागू भएसँगै शासन प्रणालीमा महिला सहभागिता विगतको तुलनामा बढेको सम्वद्ध व्यक्तिहरुले बताएका छन् । गाउँंपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे शासन शक्तिमा महिला सहभागिता बढेको बताउँछिन् ।

संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएपनि कानुनको अभावमा सीमित वर्गले मात्र लाभ लिइरहेको गुनासो छ । यस्ता समस्या समाधान गर्दै समावेशी लोकतन्त्रलाई सृदृढ र फराकिलो बनाउनुको विकल्प छैन । तर समानुपातिक समावेशी प्रणाली लागू भएको दुई दशक नहुँदै यो प्रणालीको पक्षधर मानिएका राजनीतिक दलका नेताहरुले नै समानुपातिक समावेशीको नीतिलाई लिएर नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिरहेको विडम्वना देख्न पाइन्छ ।