सरकारले गत असोज १ गते मध्यरातीदेखि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्‍यो । असोज दुई र तीन गते समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने आयोगको कार्यतालिकासँगै संसदको पदावधि सकिएको व्याख्या भइरहेको छ । कतिपय सांसदले पनि सोहि दिन संसदमा आ–आफ्नो पाँच वर्षको अनुभव सुनाउँदै विदा लिएको बताएका थिए । तर सभामुख र उप–सभामुखको पद के हुन्छ भन्ने विषयमा विवाद देखिएको छ । यो बिषयमा संवैधानिक कानूनका जानकारहरुको भिन्न मत र धारणा पाइएको छ । एकथरिले संसदको आयु नै सकिएकाले सभामुख र उप–सभामुखको पद पनि रिक्त भएको बताएका छन् भने कतिपयले प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार दाखिलाको एक दिन अगाडि सकिने बताएका छन् भने अर्को एक पक्षले संसदको कार्यकाल आगामी चुनावको नतिजा नआएसम्म जारी रहने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले सभामुख र उप–सभामुखको पद समाप्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन् ।

संविधानत: समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य पनि सभामुख र उप–सभामुख हुन सक्ने भएकाले समानुपातिकतर्फको मनोनयन दर्ता हुनुभन्दा एक दिन अगाडिबाटै सभामुख र उप–सभामुदको पद पनि रिक्त भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलको भनाइ छ । समानुपातिकतर्फको मनोनयन दाखिला भइसकेको अवस्थामा सभामुख र उप–सभामुखलाई पदमा बसिराखेर सुविधा उपभोग गर्न नमिल्ने उहाँको भनाई छ ।उहाँले भन्न्भयो, “ समानुपातिकतर्फको मनानयन दर्ता भइसकेपछि संविधानत : त्यो मनोनयन हुनुभन्दा एकदिन अगाडि नै सभामुख र उप–सभामुखको पद जाने भनेर संविधानमा व्यवस्था छ । त्यो मनोनयन दाखिला भइसकेको अवस्थामा सभामुख तथा उप–सभामुख पदमा रहन मिल्दैन ।”

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ६ (क) मा प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दिनेभन्दा अघिल्लो दिनसम्म सभामुख र उप–सभामुखको पद रहने उल्लेख छ । त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा, तर प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख र उप–सभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन् भनिएको छ । संविधानको यहि व्यवस्थालाई फरक ढंगमा व्याख्या गरिदा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको बिषयमा मतभेद देखिएको हो ।

कतिपयले भने संसदको कार्यकाल मंसिर ९ सम्मै रहने दाबी गर्दै आएका छन् । हालको अवस्था प्रतिनिधिसभाको विघटन, प्रतिनिधिसभा कार्यकालको अन्त्य पनि नभएको तर अधिवेशन मात्र अन्त्य भएको हुँदा हाल सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था नरहेको तर्क पनि गरिएको छ । संविधान विद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाल मंसिर ९ सम्मै जारी रहने बताउनुहुन्छ । “अहिलेको अवस्था भनेको अधिवेशन अन्त्य मात्रै भएको अवस्था हो । हाल समानुपातिक प्रतिनिधित्वको हकमा मात्रै नामावली बुझाउने हो । सभामुख उपसभामुखको पद रिक्त हुने अवस्था होइन । प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको हुँदा यसको कार्यकाल समाप्त हुने भनेको २०७९ मंसिर ९ गते मात्रै हो ।” उहाँले भन्नुभयो ।

संसद नै नचलेको अवस्थामा सभामुख र उपसभामुखको अबको जिम्मेवारी र कर्तव्य के त भन्ने प्रश्न उठ्नु पनि स्वभाविक रुपमा उठेको छ । संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि उम्मेदवार मनोनयनको प्रकृया सुरु भएकाले सभामुख र उपसभामुखलाई पद रिक्त भइसकेकाले यसमा शंका गर्ने ठाउँ नभएको उहाँको तर्क छ । “ संविधानमा के स्पष्ट छ भने, आफ्नो पदमा बहाल रहेको प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको मनोनयन दाखिल हुने अघिल्ले दिनसम्म कायम रहने छ भनिएको छ ।यसको अर्थ निर्वाचनको प्रकृया सुरु भइसक्यो । अब पनि सभामुख पदमा बसिराख्न मिल्छ भन्ने विषयमा शंका गर्ने ठाउँनै छैन ।”

यस्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि संसदको पदावधि नै सकिएकाले पदमा बसिरहन नमिल्ने बताएको छ । एमाले नेता कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानमा गरिएको व्यवस्था विघटनको अवस्थामा मात्र भएकाले, अहिलेको अवस्थामा सभामुख अब पदमा सक्रिय रहन मिल्छ भन्ने अर्थ लगाउन नमिल्ने दावी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “संविधानमा व्यवस्था गरिएको विघटनको अवस्थामा मात्र हो । हाल संसद विघटन भएको अवस्था होइन । त्यैले संसद विघटनको व्यवस्थालाई देखाएर सभामुखको कार्यकाल सकिएको छैन भन्न मिल्दैन । उहाँको कार्यकाल सकिसक्यो । पदमा बसिरहन मिल्दैन ।”

निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मनोनय दाखिला यहि असोज २३ गतेका लागि तोकेको छ । त्यसैले कतिपयले सभामुख र उप–सभामुखको पद असोज २२ गते मात्रै रिक्त हुने बताउँदै आएका छन् । यता संसद सचिवालयले पनि सभामुख र उप–सभामुख प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार दाखिलाको अघिल्लो दिन सम्म संसदको कामकारवाहीमा सक्रिय रहने बताएको छ । प्रतिनिधिसभाका सचिव गोपालनाथ योगी भन्नुहुन्छ, “ संविधानले नै मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म सभामुखको कार्यकाल यथावत रहने व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचन आयोगले प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन दाखिलाको तालिका असोज २३ गतेका लागि तोकेको हुँदा उहाँ असोज २२ सम्म पदमा सक्रिय रहनुहुनेछ । ”

संसदीय इतिहासको ७ दशकको अवधिमा संसदले ८ वटा सभामुख पाइसकेको छ । वि.स. २०१५ को निर्वाचनपछि नेपालको पहिलो सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई थिए भने त्यसपछि क्रमश: दमननाथ ढुङ्गना, रामचन्द्र पौडेल, तारानाथ रानाभाट, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, ओनसरी घर्ती मगर, कृष्णबहादुर महरा हँुदै अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भएका छन् । विगतमा सभामुख र उपसभामुखको कार्यकाललाई लिएर खासै विवाद नभएपनि यो पटक भने त्यसबारे विवाद सतहमा आएको छ । २०७२ सालको संविधान कार्यन्वयनकै क्रममा रहेकाले कतै अस्पष्ट व्यवस्थाले अन्य कतिपय बिषयमा जस्तै सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको बिषय पनि गिजोलिएको हो कि भन्ने जिज्ञासा र प्रश्न समेत खडा भएको छ ।