इजिप्टको शर्म दल शेखमा १ महिना अघि भएको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप २७ मा ऐतिहासिक सहमती भएको चर्चा भैरहेको छ । जलवायु परिवर्तनको गम्भीर असर परेका मुलुकहरुलाई कोषि स्थापना गरी क्षति र नोक्सानी बापत आर्थिक सहयोगको अवधारणामा विश्व समुदायबीच सहमती भएको हो । तर क्षति र नोक्सानी बापतको कोषबाट मुलुकले पर्याप्त गृहकार्य नगरे फाइदा लिन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसका लागी नेपाल सरकारले पर्याप्त अध्ययन , गृहकार्य, अनुसन्धानको अवश्यकता छ ।

सन् २०२४ मा क्षति नोक्सानी कोष सुरु हुने सर्वपक्षीय सहमति भएको छ । कोषको संरचना, आर्थिक संकलन शुरु गर्ने मितिसहित त्यसका मोडेल टुङगो लागिसकेको छैन । कोष स्थापनाको निर्णय ऐतिहासिक भएपनि रकम समुन्द्री सतह बढेर डुब्नै लागेका मुलुकमा प्राथमिकताका आधार दिइने भएकाले नेपालले कति प्राथमिकताका साथ रकम पाउने छ भन्ने अन्यौल नै छ । तर कार्बन उत्र्सजन कम गर्नु र जलवायू परिवर्तनका असर न्युनिकरणमा ठोस कदम चाल्नुको साटो कोष स्थापना र क्षतिपूर्तिलाई बढी महत्व दिइएकोमा कतिपय विज्ञले चिन्ता जनाएका छन् । जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबाट संकट निम्तिसकेको अवस्थामा गम्भीर हुनुपर्नेमा काठमाडौं विश्वविद्यालयको वातावरण संकायकी उप प्राध्यापक नानी राउतको जोड छ ।

कोषमार्फत् क्षतिपूर्ति रकम आउनेमा ढुक्क भएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्धा अन्तराष्ट्रिय समुदायको जिम्मा लगाउने नीतिले नेपाल सरकारका निम्ति घातक हुन सक्ने वातावरणविदले बताएका छन् । वातावरणविद् अनिल चित्रकार अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गरिरहेपनि स्थानिय स्तरबाट जलवायु परिवर्तनको असर विरुद्ध नेपाल सरकार आफैले कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । जलवायू परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न अनुकुलनका निम्ति नेपालले आफ्नै अग्रसरतामा विधि निर्माण गर्नुपर्ने चित्रकारको जोड छ ।

विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई १ दशमलव ५ डिग्रीमा सिमित गर्ने विश्वका धनि तथा विकसित राष्ट्रले प्रतिबद्धता जनाएपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यन्वयनमा शंका गर्नुपर्ने ठाउँ प्रशस्तै छन् । नेपालको ८० प्रतिशत जनसंख्या जलवायुजन्य जोखिमको क्षेत्रमा बसोवास गरिरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जोखिम न्युनिकरणका लागि नेपाल सरकारले विभिन्न ६४ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपनि प्रभावहीन देखिएका छन् । सन् १९७१ देखी २०११ सम्म गरिएको अध्ययन अनुसार नेपालमा ७५ प्रतिशत पहिरो प्राकृतिक कारणले गएपनि बांकि २५ प्रतिशत पहिरो जलवायु परिवर्तन वा मानवीय त्रुटीले गर्दा हुने गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यद्यपि, सोही २५ प्रतिशत पहिरोकै कारण मानवीय तथा आर्थिक क्षति बढी हुने गरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषबाट लाभ लिन सक्ने र सरकारले चाल्ने कदमलाई अघि बढाउन सहज हुन सक्ने अपेक्षा सरकारी पक्षको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. बुद्धि सागर पौडेलले नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कोषबाट लिन सक्ने लाभ लिन सक्ने मोडेल उन्मुख रहेको जानकारी दिनुभयो ।

नेपालमा मात्रै जलवायुजन्य विपदका कारण बार्षिक रुपमा झण्डै एक लाख परिवार प्रभावित हुने गरेका छन् । नेपालमा पानी पर्ने समय छोट्टिएका कारण जमिनको सोस्ने क्षमतामा ह्रास आउने जस्ता समस्या पनि बढ्दै गएका छन् । स्थानीय स्तरमा हुने वातावरणीय क्रियाकलापले पनि विपतमा असर परिरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सहायक वन अधिकृत दिपा वलीले बताउनभयो ।

अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट हुने सहयोगले देशभित्रका जलवायु परिवर्तनका असर कम हुने अपेक्षा भन्दा पनि राज्यले नै आफ्नो परिस्थिति र परिवेश अनुसार तत्काल काम गर्न आवश्यक छ । विश्व समुदायले आर्थिक सहयोग गर्ला र पूर्वाधार बन्ला भन्दा पनि विपतका प्रभाव न्युनिकरण गर्न ठोस र रणनीतिक योजना बनाउनुपर्ने चुनौती नेपाल सामु छ । त्यस्तै, वायु प्रदुषणबाट सृजित समस्याका साथै विकास निर्माणका क्रममा जथाभावी रुपमा हुने जंगल र भूमिको विनास रोक्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।