मुलुकको अर्थतन्त्र संकटबाट गुज्रिरहेका बेला एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल तेस्रो पटक अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न आएका छन् । बाह्य अर्थतन्त्र केही सकारात्मक देखिएपछि आन्तरिकतर्फ भने अधिकांश सूचकहरु नकारात्मक छन् । लगानी योग्य रकम सिर्जना नहुँदा तरलता चापमा छ । व्याजदर आकासिएको छ । चाल पुँजि कर्जा सम्वन्धी मार्गनिर्देशन एवं बढ्दो व्याजदरका कारण निजी क्षेत्र हतोत्साही छ । अर्थमन्त्री पौडेललाई अघिल्लो सरकारका पालामा ध्वस्त अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काएर स्थायीत्व बनाउन चुनौती देखिएको छ ।

मुलुकको ढुकुटीको अवस्था देखाउने आर्थिक सूचकहरु प्राय सवै नकारात्मक छन् । कतिसम्म भने कर राजश्वले यतिखेर सरकारी कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै मुस्किल छ । सरकारको चालु तर्फ ३ खर्व ७२ अर्व रुपैया खर्च गरेको छ । जवकी राजश्व भने अहिले सम्म ३ खर्व ३१ अर्व रुपैयाँ मात्रै उठेको छ । यसअर्थमा राजश्व संकलन भन्दा चालु खर्च नै ४१ अर्व रुपैयाँले बढी देखिएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा अर्थतन्त्र जोखिमको डिलमा पुगेको थियो । अर्थतन्त्रको वाह्य चापलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारले चालेको कदमले राजश्वमा गम्भिर चाप परेको छ । अघिल्लो वर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको २० प्रतिशत कम राजश्व उठाउन सकेको छ ।

संयोग नै भनौ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रुपमा तेस्रो र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीका रुपमा तेस्रौ कार्यकालका लागि सिंहदरबार प्रवेश गरेका छन् । अर्थतन्त्रले गति नलिएपनि आफ्नो लय नछाडेका कारण अर्थमन्त्रीका रुपमा पौडेलको अघिल्लो कार्यकाल तुलनात्मक रुपमा सन्तोषजनक मै गनिएको थियो । तर परिस्थिती अहिले फरक छ ।

पुँजिगत खर्च हुन नसक्दा लगानी योग्य रकम तरलतामा चाप परेको छ । विकास निर्माणका लागि सरकारले गर्ने पुजिगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको करिव साढे ५ वर्षमा मुस्किलले साढे १० प्रतिशतमा सीमित छ । पुजिगत खर्चको गति कछुवा हुँदा तरलतामा चाप बढेको छ । यो बीचमा बैंक वित्तिय संस्थामा ऋणको व्याजदर आकासिएको छ । यसको चपेटामा सवैभन्दा बढी निश्चित आय देखाएर ऋण लिएर साना तथा मध्यमवर्गीय परिवार परेका छन् । चालु पुँजि कर्जा सम्वन्धी राष्ट्रबैंकको मार्गनिर्देशनले नीजि क्षेत्र हतोत्साही र त्राहिमाम भएको छ । लगानी गर्ने र व्यवसाय संचालन गर्ने वातावरण नभएको भन्दै निजी क्षेत्रले पटक पटक विरोध गर्दै आएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई सामेल गराएर करको दर हेरफेर गरेको, निश्चित व्यापारिक घरनालाई धितोपत्र ब्रोकर, स्टक एक्जेन्ज, विमाको लाईसेन्स वितरण गरेर पोलिसी ह्याग गरेको भन्दै निर्वतमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यभार सम्हाले लगत्तै गुप्त कोठाबाट अव कुनैपनि निर्णय नहुने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । अर्थमन्त्रालय मातहतका सवै निकायलाई डिजिटलाईज गर्ने उनको योजना छ । नेतृत्वमा बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने परिपाटीका कारण अर्थतन्त्र भद्रगोल हुन पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ । सरकारमा हुने कामकारवाहीमा पारदर्शीता अपनाएर अर्थमन्त्रालयले यसअघी गुमाएको छवी फर्काउने चुनौती पनि अर्थमन्त्री पौडेलमा रहेको छ ।

मुलुकको प्रशासनिक र संरचनागत जडका कारण पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति समाउन नसकेको अर्थविदहरु तर्क गर्छन् । यसअघी सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले सरकारी निकायमा वार्षिक ३ अर्व रुपैयाँ अनियमित तवरले खर्च हुने गरेको एक प्रतिवेदन दिएको थियो । सो प्रतिवेदन अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने हो भने ठोस रुपमा संरचनागत सुधार, पुजिगत खर्च वृद्धि, उत्पादनमा जोड दिनु आवश्यक छ । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले कस्तो कदम चाल्छन र अर्थतन्त्रलाई गति दिन्छन् भन्ने चासो सर्वत्र छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रबैंकबीच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्नुलाई पनि मुख्य कारण मानिएको छ । निर्वतमान अर्थमन्त्री शर्मा र गर्भर महाप्रसाद अधिकारीबीचको तिक्तता सतहमै छताछुल्ल भएको थियो । यद्यपी राष्ट्रवैंकसंगको समन्वय अभाव नयाँ अर्थमन्त्री पौडेलले झेल्नुपर्ने छैन । किनकी गर्भनर अधिकारीलाई तत्कालिन एमाले सरकारले नै नियुक्त गरेको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी निगरानी गर्ने एसिया प्रसान्त समूह एपीजी र फाईनान्सीयल एक्सन टास्क फोर्सले भर्खरै नेपालको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर फर्किएको छ । उसले भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्धामा राज्यले उदासिनताबारे शीर्ष नेता एवं उच्चपदस्त व्यक्तिहरुसँग चासो र चिन्ता प्रकट गरिसकेको छ । यो विषय पनि अर्थमन्त्री पौडेलका लागि चुनौती बन्ने आंकलन गरिएको छ ।

समग्रमा मुलुक आर्थिक रुपले गम्भिर संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अर्थतन्त्रको आम चुनौतीका बीचमा अर्थमन्त्रीमा तेस्रो पटक बाजि मारेका पौडेलले मुलुकको ढुकुटीलाई कति बलियो बनाउछन् ? र मुलुकको अर्थतन्त्रमा त्राण भर्छन् हेर्न चाही बाँकी छ ।