नयाँ सरकार बनेसँगै आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा प्रधानमन्त्री सहित मन्त्रीबाट प्रशासनिक क्षेत्रका कर्मचारिमाथि निर्देशनको आोइरोनै लागेको छ । सरकार गठनको दुई साता पनि नबित्दै सो अवधिमा कर्मचारीमाथि तीन दर्जन बढी सरकारी उर्दी आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, गृहमन्त्री रवी लामिछाने, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट दिनहु नयाँ आदेश आउनेक्रम रोकिएको छैन । तर प्रणालीमा सुधार नगरेसम्म निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवामा सुधार र परिवर्तन आउन नसक्ने जानकार बताउँछन् ।

“निर्मला पन्तको न्यायका लागि अधिकतम पहल गर्ने मैले पहिलो निर्णय गरेको छु । ”

सञ्चार क्षेत्रबाट पाएको लोकप्रियताले राजनीतिक यात्राको छोटो समयमा सिंहदरबारको यात्रा तय गरेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पदभार ग्रहण गर्दै यस्तो निर्देशन दिए । पुष १२ गते लामिछानेले दिएको निर्देशनपछि निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाबारे नेपाल प्रहरीले अर्को छानविन टोली बनाएर कञ्चनपुर पठाएको छ । गत २०७५ साउन १० गते भएको सो घटनापछि प्रहरीका चार जना आईजीपी नै फेरिए भने तीन वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । निर्मलाको हत्या हुँदा नेपाल प्रहरीका आइजीपीमा सर्वेन्द्र खनाल, त्यसपछि नियुक्त अर्का आइजीपी ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री हुँदै हाल धीरजप्रताप सिंह आइजीपी छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेले पदभारग्रहण गरेकै दिन प्रतिबद्धता जनाएको सो विषयले कस्तो रुप लिने हो त्यो समयले देखाउला । तर गृहमन्त्री भएको पछिल्लो १० दिनमा गृहमन्त्रालयबाट हरेक दिन जसो नयाँ नयाँ निर्देशन आइरहेका छन् । सीडिओहरुलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं रहदानी वितरणमा सहजीकरण गर्न निर्देशनदेखि सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई राजनीतिक दलकका नेता तथा विदेशी कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीसँग मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर नभेट्नसम्मका निर्देशन छन् । त्यति मात्र होइन गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाल टी–ट्वान्टी लिगको बिषयमा चासो राख्दै निर्देशन दिन भ्याएका छन् । क्षेत्राधिकार मिचेर कर्मचारी हप्काउने काम भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा उस्तै आलोचना भइरहेको छ ।

टेलिभिजन कार्यक्रममार्फत अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म चर्को आलोचना गर्ने उनी अहिले जवाफदेही भूमिकामा छन् । गृहमन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहँदा उनले मौखिक रुपमा दिएका आदेश तथा निर्देशनको के गर्छन् कसरी गर्छन् त्यो भोली समयले नै देखाउला । तर कतिपयले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले दिने यस्ता निर्देशनकै भरमा सार्वजनिक सेवा र नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधामा परिवर्तन हुन नसक्ने भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् । निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सोहि ट्रयाक पछ्याइरहेका छन् । निर्देशन दिनेमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अग्रपंक्तिमा छन् । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको केहि दिनमै प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट ल्याइने मोवाइलमा गरिएको कडाइ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिए । उनको सो निर्देशनपछि सामाजीक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री दाहालको वाहवाही त भयो । तर दुर्भाग्य त के भने प्रधानमन्त्रीको सो निर्देशनपश्चात पनि भन्सार कार्यालयले कानुनकै व्यवस्था भन्दै कडाइ गर्न छाडेका छैनन् । यद्यपी प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरु भने नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा मुलुकको नेतृत्वकर्ताको चासु हुनुलाई स्वभावीक रुपमा लिनुपर्ने बताउछन् ।

गत २०७७ जेठ १५ मा तत्कालिन देउवा नेतृत्वको सरकारबाट राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा नै विदेशबाट फर्किदा भन्सार नतिरी एउटा र भन्सार नितेर थप अर्को मोबाइल ल्याउन पाइने उल्लेख छ । जब कि त्यसबेला प्रधानमन्त्री दाहाल पनि देउवा नेतृत्वकै सरकारमा थिए । तर प्रधानमन्त्री भएको दुई दिन भित्र नै उनले अफू समिलित गठबन्धनको सरकारले ल्याएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिए । त्यति मात्र होइन निरन्तर बढिरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण आक्रोशित जनताको सेन्टीमेन्ट क्यास गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन अर्को निर्देशन दिए ।

अर्का उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकै लय समातेका छन् । मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको केहि दिनमै गत पुस १९ गते यातायात कार्यालय छड्के अनुमनमा निस्किदै कार्यालय प्रमुख र कर्मचारीलाई सेवालाई प्रभावकारी र सहज बनाउन निर्देशन दिए । कार्यालयमा स्रोत साधनको उपलब्धता कस्तो छ ? सेवा प्रवाह किन चुस्त हुनसकेको छैन ? भन्नेबारे सुक्ष्म अध्ययन नगरी दिइने यस्ता निर्देशनको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । नेतृत्व पंङतीबाट आइरहेको पछिल्ला उर्दीलाई राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पूरानै सामन्ती सोच र सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने व्यक्तिगत स्टण्टको संज्ञा दिन्छन् ।

पछिल्लो गतिविधि हेर्दा वर्तमान सरकारको रुची दिर्घकालीन योजना तथा नीतिगत कार्य गर्नुभन्दा चाडो चर्चामा आउने अनुगमन तथा निरीक्षणजस्ता कार्यमा देखिएको आरोप छ । नयाँ सरकार आएपछि आफूले पाउने सेवा सुविधा सहज हुने आम अपेक्षाका बीच प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले निर्देशन दिनु नेपालको हकमा नौलो होइन । अघिल्लो सरकारको पालामा पनि कतिपय मन्त्री नीति निर्माण गर्नुभन्दा पनि चर्चा हुने काममा बढी समय खर्चिएको भन्दै सार्वजनिक रुपमा आलोचना भएको थियो । तत्कालिन सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रि डोजर लिएर नदी किनाराको सडकपेटी पन्छाउन निस्किइन् । त्यसैबेलाका पर्यटन तथा सस्कृतिमन्त्री प्रेम आले अनुगमनकै कारण चर्चामा आए । सार्वजनिक सेवाको सन्दर्भमा कर्मचारी तन्त्रबाट सहयोग नपाएको गुनासो हरेक जसो राजनीतिक नेतृत्वले गर्दै पनि आएका छन् । तर दीर्घकालीन योजना र नीति विनै राज्य संयन्त्रले गर्नुपर्ने दायित्व र भूमिका विस्तार पुरा हुन नसक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । कर्मचारीमाथि हाउगुजि देखाएर मात्र मुलुकको प्रशासनिक क्षेत्र सुधार नहुने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको तर्क छ ।

विभागीय मन्त्री र मातहतका कर्मचारीबीच समन्वय अभावमा आपसी टकराव बढ्दा सरकारका कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन । राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको मन जितेर कार्यसम्पादन गर्ने र दलीय आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा कर्मचारीले विभागीय मन्त्रीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति ठूलो समस्या हो भनिन्छ । त्यसमाथि सस्तो लोकप्रियताका लागि चालिने कदमका कारण सरकारी सेवामा दीर्घकालिन सुधार हुन नसक्ने पूर्व प्रशासकहरुको भनाइ छ । मौखिक निर्णय संस्थागत नहुँदासम्म त्यस्ता निर्णय सफल नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयकी अर्की पूर्व सचिव किरण रेग्मी बताउँछिन् ।

राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक निकायमा देखा परेका समस्याका वास्तविक जरो पत्ता नलगाई निर्देशनको भरमा सुधार वा परिवर्तन गर्न खोज्ने शैलीले सरोकारवाला निकायबीच विवाद र टकराव उत्पन्न भएको प्रशस्त उदाहरण छन् । त्यसमाथि कर्मचारीतन्त्रले पनि आफूहरु स्थायी सरकार भएको भन्दै प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्री तथा राजनीतिक नेतृत्वलाई अटेर गर्ने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन ।