आर्थिक शक्ति सहितका विश्वका एक तिहाई राष्ट्रहरुले सन २०२३ मा आर्थिक मन्दी झेल्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आईएमएफले भनेको छ । अर्थन्त्रको आन्तरिक पाटो खस्एिको भन्दै नेपाल पनि यसको जोमिखमा रहेको विश्लेषण शुरु भएको छ । अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएपनि मुल्यवृद्धि, पुँजिगत खर्चमा ह्रास, व्याजदर वृद्धि एवं लगानीको वातावरण सिर्जना नहुँदा जोखिमकै अवस्थामा रहेपनि संकटमा भने नपरेको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकट नभएपनि विभिन्न सूचकले जोखिमको अवस्थामा रहेको देखाएका छन् । विकास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याउने पुँजिगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना हुन लाग्दा साढे ११ प्रतिशतमा सिमित छ । यो वर्षका लागि ३ खर्व ८० अर्व बजेट विनियोजन गरेको सरकारले अहिले सम्म जम्मा ४३ अर्व रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसको सोझो असर तरलतामा परेको छ । बजारमा लगानीयोग्य रकम तरलता सिर्जना हुन नसक्दा व्याजदर आकासिएको छ । लगानीको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन भने औद्योगिक वातावरण ठप्प प्राय छ । राजश्व संकलनको लक्ष्य पनि निरासाजनक छ । सरकारी राजश्वले कर्मचारीलाई तलव खुवाउनै मुस्किल छ । ३ खर्व ६० अर्व राजश्व संकलन हुँदा सरकारी कर्मचारी र अन्य सेवा सुविधानमा सरकारले ४ खर्व भन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । सरकारी खाता नै ४० अर्व बढीले घाटामा छ । मूल्यवृद्धि साढे ८ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सका कारण वाह्य अर्थतन्त्रमा केही सुधार देखिएपनि आन्तरिकतर्फ रोजगारी सिर्जना र औद्योगिक गतिविधी ठप्प प्राय हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा गोविन्द पोख्रेलको बुझाइ छ ।

रेमिट्यान्समा वृद्धि, आयातमा लामो समयदेखि लागेको प्रतिवन्ध, पर्यटनमा सुधारले वाह्य क्षेत्रमा केही सुधारको संकेत गरेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिती बढेर कम्तिमा ८ महिनालाई बस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने अवस्थामा छ । तर पछिल्लो समय आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चाप परेको छ । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थालाई अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि स्वीकार गर्नुभएको छ । अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र मजबुत हुँदै गएको र आन्तरिक पाटोका केही क्षेत्रमा समस्या यथावत् छ । यद्यपी बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयन हुने हो भने अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन सकिने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको तर्क छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.७ प्रतिशत रहने भनिएको छ । नयाँ अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएलगत्तै आर्थिक परिदृश्य फेरिन थालेको छ । बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वय हुने वित्तिकै अर्थतन्त्र ट्रयाकमा आउने पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ । सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएर लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने आर्थिक र वित्तिय जोखिमबाट बच्न सकिने डा खतिवडाको भनाइ छ ।

पछिल्ला महिनामा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । तर अहिले परिस्थिती फेरिएकोछ । अर्थमन्त्रालयको निर्देशन लगत्तै राष्ट्रबैंकले मौद्रिक नीतिमा केही लचकताको संकेत गरेको छ । यसले वित्तिय क्षेत्रमा सुधार आउने र अर्थतन्त्रले पुन: लय समाउने संकेत गरेको छ । तर अस्थिर राजनीतिको छायाबाट मुक्त हुन नसक्दा अर्थतन्त्रको भविश्य भने अन्यौल नै छ ।