खेती बालीको मुख्य सिजनमा बर्षौदेखि मलको अभाव हुँदै आएको छ । किसानले मल नपाएपछि सरकारको आलोचना हुने क्रम पनि बढ्दो छ । सरकारको नीति कार्यक्रममा सधैजसो स्वदेशमै मल उत्पादनका लागि कारखाना खोल्ने प्रतिवद्धता जनाउने गरिएको छ तर त्यसका लागि ठोस पहल हुन सकेको छैन । नेपालमा मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययन भने साढे तीन दशकअघि नै सुरु भएको थियो । त्यसपछि पटक–पटक अध्ययन भएपनि मल कारखाना स्थापनाले मूर्त रुप लिन सकेको देखिदैन । यही पृष्ठभूमिमा लगानी बोर्डले दुई वटा विदेशी कम्पनीलाई मल कारखानाको अध्ययन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

नेपालमा पहिलो पटक सन् १९८७ मा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले रासायनिक मल उत्पादनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । रासायनिक मल उत्पादन कारखानाका लागि कम्तिमा ९० मेगावट विद्युत र १ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा लगानी आवश्यक पर्ने सो प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । सो अध्ययनसहित नेपालमा रासायानिक मल कारखाना स्थापनाका लागि ७ वटा अध्ययन भइसकेको छ ।

लगानी बोर्डले सन् २०२१ मा गरेको अध्ययन अनुसार विश्वमा प्रचलित विधि अर्थात् प्राकृतिक ग्याँस र वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस गरी दुई प्रविधिबाट नेपालमा रासायनिक मल कारखाना बनाउन सकिने उल्लेख छ । नेपालको सन्दर्भमा प्राकृतिक ग्यास भन्दा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिको सम्भावना बढी भएपनि त्यसका लागि ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

लगानी बोर्डका अनुसार प्राकृतिक ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि १ हजार २ सय ५१ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात १ खर्ब ६४ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने उल्लेख छ । यस्तै, वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिमा १ हजार ८ सय ९७ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात २ खर्ब ४९ अर्ब १ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने छ । अध्ययनको निष्कर्षमा भनिएको छ– ‘ग्यासमा आधारित प्रविधिका लागि ग्यास नै आयात गर्नुपर्ने भएका वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि सम्भव छ तर यसका लागि ग्यासमा आधारित प्रविधिको तुलनामा झन्डै दोब्बर बढी खर्च लाग्दछ ।’

लगानी बोर्डसहितका निकायबाट भएका अध्ययनले मल उत्पादनका लागि उच्च लगात र उत्पादनपछिको बजारीकरणमा समस्या हुन सक्ने देखाएको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताउनुभयो ।

नेपालको खेति योग्य ३० लाख ९१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा वार्षिक १२ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता पर्दछ । तर आपूर्ति भने अधिकतम ४ लाख मेट्रिक टन मात्रै हुँदै आएको छ । रासायनिक मलको बढ्दो माग धान्न स्वदेशमै रासायनिक मल उत्पादन कम्पनी खोल्ने भनिएपनि अहिलेसम्म पुरा हुन सकेको छैन । यसैबीच, रासायनिक मल कारखानाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि जर्मनी र मलेसियाका गरी दुई कम्पनीलाई स्वीकृति दिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । विगतमा भएका अध्ययन कागजमै सीमित भएकाले ती कम्पनीको प्रस्तावलाई स्वीकृत गरिएको बोर्डका उपसचिब रमेश अधिकारीको भनाई छ । ‘डेस्क बेस अर्थात अन्य लिखित रिपोर्टहरुको आधारमा मात्रै अध्ययन भएको थियो, अब हुने अध्ययन फिल्डका, प्रयोगात्मक रुपमा हुने हो । ’ उहाँले भन्नुभयो ।

मल कारखाना संचालनका लागि २५ प्रतिशत बजेट सरकारले आफूले लगानी गर्न सकेपनि ७५ प्रतिशत ऋण लिनुपर्ने बोर्डको अध्ययनमा उल्लेख छ । अध्ययन अनुसार ग्यास प्रविधिबाट मल उत्पादन गर्दा प्रतिमेट्रिक टन मल उत्पादनको लागत ३ सय ६३ डलर अर्थात ४७ हजार ४ सय ५३ रुपैयाँ पर्न जाने र वाटर इलेक्टोलाइसिस प्रविधिबाट ६ सय ९४ डलर अर्थात ९० हजार ९ सय १४ रुपैयाँ लागत लाग्ने भनिएको छ । हालसम्म भएका अध्ययनले बढी लागतमा युरिया मल मात्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना देखाएका छन् । युरिया मल मात्रै नभई अरु मलमा पनि जोड दिनुपर्ने पूर्व कृषि सचिब राजेन्द्र प्रसाद भारीको सुझाब दिनुभएको छ ।

सरकारले रासायनिक मलको अध्ययन गर्ने र अध्ययनले निकालेको निश्कर्षलाई वास्ता नगरी पटक–पटक अध्ययन गर्नु फजुल खर्च मात्रै बढाएको भन्दै टिप्पणी समेत हुँदै आएको छ । त्यसो त विज्ञहरुले आयातित रासायनिक मलमा अर्बौ रुपैयाँ खर्चिनुभन्दा जैविक र प्रांगारिक मलमा जोड दिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।