गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट केहि नयाँ राजनीतिक दलहरु एका एक उदाए । मुख्यगरि रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत र रन्जीता चौधरी नेतृत्वको नागरिक उनमुक्ती पार्टीले संसद यात्रा तय गरे । परम्परागत रुपमा एकतर्फी सत्ताको बागडोर सम्हालेका पुराना दलहरुका बीचमा नयाँ दलहरुको उदयले नेपाली राजनीति एकाएक तरंगित बन्यो । तर, तिनै नयाँ दल सत्तासमीकरणमा हिस्सेदार बन्दा जनमत स्थागत हुनेमा आशंका बढ्न थालेको छ, भने सत्ताकै लागि जनताका एजेण्डा दाउमा राख्ने सम्भावना बढेको भन्दै आलोचन सुरुभएको छ ।

पार्टी स्थापनाको छोटो समयमा राम्रै जनमत बटुल्न सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र उसको नेतृत्वलाई जनभावना अनुरुपअघि बढ्ने चुनौति देखिएको छ । गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा चौंथो शक्तीका रुपमा संसद प्रवेश गरेको सो पार्टीले उपनिर्वाचनमा दुई वटा क्षेत्रमा फराकिलो मतान्तरसहित जित हासिल गर्‍यो । पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन—२ को उपनिर्वाचनमा भारी मतले विजयी हुदा तनहुँ—१ मा स्वर्णिय वाग्लेले बाजी मारे । संसदीय अभ्यासको सिकारु दल संसदको चौथो शक्ती भएपछि सो दलबाट सुधार हुने आम अपेक्षा छ ।

संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिले २१ सिट छ । पुराना दलहरु प्रतिको बढ्दो आक्रोशबीच पाएको चुनावी सफलता अनुसार अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी नयाँ दलमा देखिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठ आफुहरु जनताको मतको उच्च कदर गर्दै अघि बढेको तर्क गर्छिन् । नयाँ दल भएकाले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षीको दुबै भूमिकाबाट अनुभव सिक्नुपर्ने भन्दै सरकारमा जादा आलोचना गर्नु सही नभएको उनको भनाई छ ।

गत मंसिरको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेको अर्को दल हो नागरिक उन्मुक्ती पार्टी । रन्जीता चौधरीले नेतृत्व गरेको सो दल २०७८ पुष १९ गते दर्ता भएको थियो । पार्टी स्थापना भएको ५ महिनामा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई प्रमुख सहित ९९ जना जनप्रतिनिधि पाएको सो पार्टीले गत मंसिरमा सम्पन्न संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रदेश तर्फ १२ र प्रतिनिधिसभामा ३ सिट जित्न सफल भयो । स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रुपमा रहेका लालबीर चौधरी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि संसदमा ४ सिट हुन पुग्यो । मुख्यगरि २०७२ सालमा टिकापुरमा भएको घटनामा दोशी ठहर भइ आजिवन काराबासको सजाय पाएका रेशम चौधरी र अन्य राजबन्दीको रिहाइको एजेण्डा बनाएको पार्टीले छोटो समयमै सत्तामा आफ्नो स्थान बनाएको छ ।

त्यो त, स्वतन्त्र मधेशको परिकल्पना गर्दै भूमिगत गतिविधि छाडेर मुलधारको राजनीतिमा आएका डा.सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले छोटो समयमा लोकप्रियता नपाएको होइन । मधेशका मुद्दामा केन्द्रीत दलहरुको वैकल्पीक शक्तीका रुपमा उदाउन उसलाई कुनै समय लागेन । २०७५ साल चैत ४ गते स्थापना भएको जनमतले गत बर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा मधेश प्रदेश र लुम्बिनीमा आफ्नो उपस्थिती जनायो । त्यो संगै मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा मधेशका चिरपरिचित नेता उपेन्द्र यादवको विरासत भत्काउदै पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत निर्वाचित भए । छोटो समयमै राष्ट्रिय दलका रुपमा दर्ज भएको जनमतको प्रतिनिधिसभामा ६ र प्रदेशसभामा १६ सांसद छन् । पार्टीका महामन्त्री चन्दन सिंह जनमतको उच्च मुख्याङकन सहित अघि बढ्ने बताउछन् ।

राजनीतिक परिवर्तन भएपनि जनचाहना बमोजिम मुलुकले स्थायित्व र सुशासन प्राप्त गर्न नसकिरहेका बेला नयाँ दलहरु चुनावमार्फत् उदाएका हुन् । त्यसैले नयाँ दलप्रति आमनागरिकमा ठुलो आशा र भरोशा देखिएको छ । तर नयाँ दलहरुको विचार र सिद्धान्त स्पष्ट नभएकाले उनीहरुलाई आगामी दिन सहज नहुने राजनीतिक विश्लेषक शोमत घिमिरे बताए ।

पुराना दलमा बढ्दो सत्ता र शक्तीको मोहका कारण पछिल्ला निर्वाचनमा मतदाताले नयाँ दल र नेताको खोजी गरेको स्पष्ट हुन्छ । तसर्थ निर्वाचनको माध्यमबाट जनताको मन जित्दै संसदमा आएका सबै जसो नयाँ दलहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बोली र भाषणमा अरु दल र नेता भन्दा भिन्न देखिनु मात्र नभई व्यवहारकै कसीमा आफूलाई अब्बल सावित गर्नु हो ।