सरकारले विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको नीति लिएपनि पेट्रोलियम पदार्थको आयतबाट वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बाहिरिने क्रम रोकिएको छैन । ब्यापार घाटा न्यूनीकरण एवं वातावरणीय सुधारका लागि सरकारले विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धन नीति अघि सारेको थियो । सरकारले २०३० सम्ममा पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापन गर्ने नीति अघि सारेको छ । तर अन्तरमन्त्रालय समन्वय हुन नसक्ने एवं विद्युतीय सवारीका लागि भरपर्दो पूर्वाधार विकास हुन नसक्दा सरकारी लक्ष्य प्रभावहिन देखिएको छ ।

नेपाल आयल निगमको तथ्याङक अनुसार पेट्रोल र डिजेलको आयातमा सन् २०२१ मा १ खर्व ६० अर्व ९४ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । सन् २०२२ मा भने बढेर २ खर्व २४ अर्व ७८ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । व्यापार घाटाको मुख्य कारण बनेको पेट्रोल डिजेलको आयातलाई निरुत्साहीत गरि विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धन गर्ने राज्यको नीति भएपनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन । बजारमा विद्युतीय सवारीसाधनको माग बढ्न थालेको छ तर पेट्रोल र डिजेलको आयात पनि घट्न सकेको छैन । विद्युतीय सवारी कति भित्रिए र तिनीहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनलाई कसरी विस्थापित गर्ने भन्ने सरकारी निकायसंग वास्तविक तथ्याङक र ठोस रणनीतिक योजनाको अभाव देखिएको छ । विद्युतीय सवारीलाई प्रर्वद्धन गर्ने र पेट्रोल र डिजेल आयात कम गर्ने प्रभावकारी नीति अख्तियार गर्न नसकिएको आयल निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुर स्वीकार गर्छन् । उनले भने,‘जब सम्म हामीले इन्धनको गाडीको आयतलाई केही कडाई नगरी सिधै विद्युतीय गाडी मात्र आयत गरेर भएन । विद्युतीय गाडी चढ्नेकी इन्धन गाडी चढ्ने त्यो कुरामा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी छ । कुनै पनि नयाँ चिजलाई सहर्ष रुपमा स्वीकार गर्नलाई पब्लिकले केही न केही सहुलियत नपाई सर्वसाधरणको बानी परिवर्तन गर्न सक्दैनौ । त्यही भएर विद्युतीय सवारी साधनमा केही न केही सरकारको तर्फबाट सहुलियत भयो भने जनता इन्धनको गाडी छोडेर विद्युतीय गाडी तर्फ आकर्षित हुन्छन् ।’

सरकारले सन् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विद्युतीय सवारी प्रर्वद्धन गर्ने सरकारी रणनीतिक योजना भन्दा पनि व्यापारिक दृष्टिकोणले मात्रै अगाडी बढिरहेको अधिकांशको तर्क छ । अस्पष्ट कर नीति र पूर्वाधार नहुँदा नै समस्या भएको जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसलु ८० प्रतिशतसम्म बढाईदिएपछि चर्को विरोध भएको थियो । पछिल्लो समय चार्जिङ स्टेसन लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा विद्युत प्राधिकरण आँफैले समेत अग्रसरता लिएको छ । तर अपेक्षा अनुसारको प्रभावकारिता देखिएको छैन । 

सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा विद्युतीय सवारी साधनलाई कसरी साहुलियत र सुलभ मुल्यमा सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेबारेमा ठोस रणनीतिक योजना बन्न नसकेको बताउँछन यातायात विज्ञ आशिष गजुरेल । उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय सवारी साधनको चुनौती भनेको आम सर्वसाधरणको सोच परिवर्तन नहुनु हो । यसले हामीलाई सस्तो पनि बनाउँछ , देशको व्यापार घाटा घटाउँछ भन्ने सोच विकसित हुनपर्‍यो । अर्को राज्यमा बस्नेले पनि विद्युतीय सवारी साधनलाई डिजेल पेट्रोल गाडी भन्दा कसरी सस्तो बनाउने भनेर मानिसहरुलाई प्रत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नसकेको अवस्था छ ।’

छिमेकी मुलुक भारतले इन्धनबाट चल्ने ९० प्रतिशत सावरी साधनलाई सन् २०३० भित्र विस्थापित गरिसक्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपालमा भने लक्ष्य अनुसारको रणनीतिक उद्देश्य हासिल हुने सकेंत देखिएको छैन । सरकारी नीति र व्यवहारमा तालमेल नै मिल्न नसकेको व्यवसायहीहरुको गुनासो छ । मुलुकमा बढ्दै गएको विद्युतीय सवारीलाई प्रर्वद्धन र विकास गर्न सरकारले स्थिर नीति लिनुपर्ने नाडा अटो मोबाईल्स एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य यमुना श्रेष्ठको भनाई छ । सरकारले सन् २०३० सम्ममा विद्युतीय सवारी साधनमय बनाउने घोषणा गरेपनि त्यसका लागि आवश्यक गृहकार्य नभएको उनी बताउँछिन् । उनले भनिन, ‘स्थीर नीति विद्युतीय सवारी साधनप्रति हुनुपर्छ । त्यो सँगसँगै सार्वजनिक यातायात खरिद गर्न निकै मँहगो छ भने पछि सरकारले के नीति अख्तियार गरेको छ । व्यवसायीलाई सौहुलियत कर्जा केही उपलब्ध छैन् । त्यसले गर्दा कसरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रत्साहन भईरहेको छ त ? जलवायु परिवर्तनको लागि भएको सम्झौता अनुसार स्थिर नीति आवश्यक छ ।’

एकातर्फ बजेटमा कर सम्बन्धि नीति अस्थिर, अर्कोतर्फ पूर्वाधार कमजोर हुदाँ विद्युतीय गाडी प्रर्वद्धन गर्ने नीति प्रभावकारी हुन नसकेको हो । अस्थिर नीतिका बाबजुद सरकारले सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा चल्ने कुल सवारीसाधन मध्ये २५ प्रतिशत विद्युतीय पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । नाडा अटो मोबाईल्स एसोसिएसनको तथ्याङक अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ हजार ५ सय हाराहारीमा विद्युतीय सवारी आयात भएको थियो भने गत वर्ष २ हजार सवारी साधन आयात भएको थियो । हाल विद्युत प्राधिकरण र नीजि क्षेत्रबाट गरि देशभरका विभिन्न राजमार्गमा ६० देखि ७० को हाराहारीमा चार्जिङ स्टेसन निर्माणका क्रममा छन् । सरकारको अवको प्राथमिकता विद्युतीय सवारी साधन नै भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेको तर्क छ । ‘महत्वपुर्ण माग बिजुलीको भनेको विद्युतीय साधनको हो । विद्युतीय सवारी साधनमा चार्जिङ स्टेसन लगायतका विद्युत उपभोग गर्ने संरचनाहरुको स्थापना गरेर र आयत गर्ने गाडीहरुमा पनि विद्युतीय गाडीहरु आयत गर्ने निती लिएर विद्युतीय खपत बढाउने सरकारको प्राथमिकता छ त्यो अनुसार कार्यन्वयन गर्न अगाडि बढिरहेको छौं ।’ उनले भने ।

अहिले सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको गृहकार्यमा जुटेको छ । मुलुकको आर्थिक चक्रलाई नै खल्बल्याउने गरी भएको चरम ब्यापार घाटालाई रोक्ने गरी बजेट बनाउन चौतर्फी दवाव छ । यो बीचमा पेट्रोल र डिजेलको आयातबाट मात्रै वार्षिक साढे २ खर्व हाराहारीमा मुद्रा बाहिरिने गरेको छ । विद्युतीय सवारीका लागि कम्तिमा पूर्वाधारको रोडम्याप र करका विषयमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।