झण्डै दुई वर्ष कोभिड १९ का कारण थिलथिलो बनेको मुलूक केही तंग्रिदै गर्दा फेरि आर्थिक मन्दीको चपेटामा परेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको आर्थिक शिथिलताको बाछिटा नेपालसम्म आइपुगेको छ । फलस्वरुप प्रशासनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले समेत समयमा तलब बुझ्न पाएका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण मुलूकमा विकासका काम थप पछि परेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसपालीको नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रीत हुने बताउँदै आएका छन् । जनमत पार्टीका सांसद तथा पूर्व खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान कृषि र पर्यटनलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् ।

सरकारले प्राय: नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा आद्योगिकीकरणका लागि गुणस्तरिय पूर्वाधार लगायत विषय समेट्दै आएको छ । तर खाद्यान्न लगायत अन्य धेरै वस्तुमा परनिर्भरता हट्न सकेको छैन । यस्तै लगानी प्रवद्र्धन, व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवंसहजीकरण गर्न , नीतिगत कानूनी र प्रणालीगत सुधार लगायतका विषय पनि कहिल्यै छुट्दैनन् । तर कार्यान्वयन भने शुन्यप्राय: हुने गरेको छ । विपक्षी दल एमालेकी सचिव पद्मा अर्याल अबको नीति तथा कार्यक्रम संविधानको मर्म अनुरुप, धरासायी बनेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने खालको हुनुपर्ने बताउँछिन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो आउला भन्नेमा आम नागरिकले समेत चासो दिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम आउनु अघि संसदमा पनि आइतबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल शुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सबैसंग छलफल गरेर, सबैले अपनत्व अनुभूत गर्ने खालको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताउँछन् ।

यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा उत्पादनशील र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने विषय समेटिएको थियो । तर अहिले बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा उत्पादनशील र रोजगारीमूलुक क्षेत्रहरु ठप्प प्राय: बनेका छन् । दैनिक ६, ७ सयको हाराहारीमा विद्यार्थीहरुले विभिन्न देशका लागि वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र लिने गरेका छन् । यस्तै वैदेशिक रोजगारीका लागि भन्दै दैनिक सयौंको संख्यामा अन्य मुलूक जाने गरेका छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने आगामी बजेट, नीति तथा कार्यक्रम उत्पादन र रोजगारी वृद्धिमा केन्द्रीत हुने बताउँछन् ।

पूरा नहुने तथा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य नभएका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा राखेको भरमा मात्रै पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ । मुलूकको अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने अर्थविदहरुको भनाई छ ।

करिब तीन दशक यता अहिले मुलूकको अवस्था असाधारण रहेको अर्थविदहरुले नै बताउने गरेका छन् । एकातिर राजस्व कम उठेको छ । यसलाई तत्कालै उच्च रुपमा वृद्धि गर्ने सम्भावना पनि छैन । वैदेशिक सहायता दिने राष्ट्रहरुले पनि ऋणको अनुपात बढाइरहेकाले यी सबै विषयमा सरकारले ध्यान दिदैं आवश्यकताका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ ।