मुलुकमा करिब ८० प्रतिशत कृषकसम्म कृषि मेशिनरीको पहुँच पुगेको छ । हसियाँ, कुटो, कोदालो, मेसिनका पार्टपुर्जा जस्ता कृषि मेशिनरीको उत्पादन स्वदेशमै भएपनि ठूला खालका मेसिन वर्सेनी करिब ८ हजारको हाराहारीमा विदेशबाट आयात गर्नेगरिएको छ । त्यस्ता खालका मेसिनको मर्मत सम्भारमा देखिने जटिलता मात्र नभई आयातित सामग्री प्रयोग गर्न पनि समस्या हुने गरेको पाइएको जानकारहरुको भनाई छ ।

मुलुकको कृषि क्षेत्र मुख्यतया परम्परागत हाते यन्त्र र जमिन तयार गर्न पशुद्वारा सञ्चालित काठे हलोमा नै निर्भर भएको पाइन्छ । समयको माग, सरकारी निकायको प्रयास र निजी क्षेत्रको लगानीले पछिल्लो समय तराई एवं केही पहाडी क्षेत्रमा कृषि मेशीनरीले गति लिन थालेको छ ।

फलामे हलो, ट्याक्टर, पावरटिलर, पम्पसेट, स्प्रेयर, थ्रेसर, धान कुट्ने/पिस्नेमिल, तेल पेल्ने मिल, ढुवानीको लागि ट्रेलर आदिको बढ्दो प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्तै, गाईभैंसी फार्महरु, कुखुरापालन, चल्ला उत्पादन, दाना उत्पादन, दुग्ध प्रशोधन तथा दुग्धजन्य पदार्थको विविधिकरणमा कृषि मेशीनरीको प्रयोग बढ्दो छ । हाल तराईका जिल्ला र केही पहाडी उपत्यकामा कृषि मेशीनरी सेवा भाडामा दिने प्रचलन शुरु भएको छ ।

तराईका केही जिल्लाहरुमा कम्बाइन हार्भेस्टरको सफल प्रयोग, धान रोप्ने मेशिनको शुरुवात भएको छ । पहाडी जिल्लाहरुमा मिनीटिलर प्रविधिप्रति कृषकको आकर्षण बढ्दो छ । यसैगरी दुग्धजन्य व्यवसायमा संलग्न कृषक समूह, समिति र सहकारीहरुले साना तथा मझौलास्तरका डेरीहरुमा चिस्यान केन्द्रको स्थापना, ल्याक्टोमेसिन, क्रिम सेपरेटर, आइसक्रिम बनाउने मेसिन, दुध दुहुने मेसिन जस्ता उपकरणहरुको प्रयोग दिनानुदिन बढ्दै गएको पाइन्छ ।

हाल विदेशबाट आयातित कृषि यन्त्रमा निर्भर हुन परिरहेको कृषक बताउँछन् । मर्मत संभार र पार्टपुर्जा सरल नहुनु, सुलभ कर्जा प्रवाहमा कठिनाई, कृषि प्रयोजनका विभिन्न यन्त्रहरु अन्य कार्यमा प्रयोग हुने, ठूला खाले कृषि मेशिनरीका लागि भारतबाट चालक नै आउने गरेको रुपन्देहीका कृषक अगुवा देव धवलले बताए ।

सरकारी तथ्यांक अनुसार मुलुकमा ट्याक्टरको संख्या १४ हजार बढी, मिनिटिलर करिब १२ हजार र पावर टिलर २५ सय प्रयोगमा छ । यस्तै, कम्बाइन हार्भेस्टर ७ सय वटा र करिब ३० हजार थ्रेसर प्रयोगमा छन् । यी ठुला कृषि मेशिन प्रायः भारत र चीनबाट आयात भएको हो । हसियाँ, कुटो, कोदालो, स्प्रेयर, आरी, ठूला मेसिनका पार्टपुर्जा लगायतका औजार नेपालमा उत्पादन भएपनि ठूला मेशिन ट्रयाक्टर, पावर टिलर, मिनिटिलर वार्षिक ७ देखि ८ हजार आयात भएको सरकारी तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सम्वद्ध निकायले कृषकलाई कृषि मेशीनरी सामग्रीमा केन्द्रले ५० , प्रदेशले ७५ र स्थानीय तहले ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिंदै आएको छ । यद्यपि, कृषि मेशीनरी सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले मुलुकले कृषि यान्त्रिकरणमा गति लिन नसकेको कृषि पुर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ एवं सूचना अधिकारी डा. मणिरत्न अर्यालले बताए ।

पछिल्लो समय मुलुकमा कृषिमा मेशिनरी र प्रविधि बढ्दै गएको छ । प्रयोगमा आएका कृषि मेशिनहरु २० प्रतिशत स्वदेशी र ८० प्रतिशत आयातित रहेको जानकारहरुको भनाई छ । कृषि मेशिनरी र आधुनिक प्रविधिहरु करिब ८० प्रतिशत कृषकको पहुँचमा पुगेको छ । तर कृषि मेशिनरी र प्रविधिमा मुलुकले सोचे अनुरुपको प्रगति गर्न नसकेको नेपाल कृषि मेशिनरी व्यवसायी संघका अध्यक्ष खोजराज कटुवाल बताउँछन् ।

मुलुकको ३० लाख ९१ हजार हेक्टर कृषियोग्य क्षेत्रफलका लागि पर्साको विरगन्जस्थित कृषि औजार कारखाना २०२४ सालमा स्थापना भएको थियो । तर सो औजार कारखाना वि.सं.२०५९ सालमा बन्द भएदेखि वर्सेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषि औजार आयात भएको सम्बद्ध निकायको भनाई छ । तर पछिल्लो समय सो कारखाना सञ्चालनको प्रयास भएको छ । सरकारले सो कामका साथै मुलुकलाई कृषि मेशिनरी मैत्री बनाउनका लागि राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१, कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति २०६३, कृषि विकास रणनीति २०१५ देखि २०३५, कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन नीति २०७१ संसोधन, कृषि पुर्वाधार विकास तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन कार्यक्रम सचालन कार्यविधि २०७५ र बार्षिक बजेट तथा १५ औँ पन्च बर्षिय आयोजनाबाट प्राथमिकता दिएको डा. अर्यालको भनाई छ । यसका साथै किसानलाई मेशिनको पहुँच पुर्‍याउनका लागि मेसिन आयात मात्रै नगरी मर्मत, सम्भार, प्रयोग, मेशिनको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने आर्यल सुझाए ।

कृषि क्षेत्र आधुनिक प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा मुलुकको दक्ष जनशाक्ति पलायन भइरहेका छन् । कृषि क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन कृषि मेशिनरीमा जोड दिनुपर्ने जानकारहरुले सुझाएका छन् । कृषि प्रधान मुलुकको नारा सार्थक बनाउन तीनै तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्रथामिकतामा राख्नुपर्ने देखिएको छ ।