नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणः के हो र के हुँदैछ ?
जेष्ठ १, २०८० | काठमाडौं
पद र शक्तिको दुरुपयोग गरि नेपाली नागरिकसँग मोटो रकम असुल गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको विषय अहिले सर्वाधिक चर्चामा छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका नेता, कर्मचारी र गिरोहका सदस्यहरुलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सदनदेखि सडकसम्म चर्चा पाएको घटनाबारे निष्कर्ष छानविनका लागि माग भइरहेका छन् । घटनामा संलग्न भएको आशंकामा अहिलेसम्म १३ जना पक्राउ परेका छन् । पछिल्लो पटक फरार रहेका एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी काठमाडौंबाट पक्राउ परेपछि यो विषयले झन् महत्व पाएको छ । उनी वैशाख २० मा पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि फरार भएको अवस्थामा काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने पासीकोटबाट पक्राउ परेका हुन् ।
को हुन् भुटानी शरणार्थी ?
नेपालका झापा र मोरङका विभिन्न स्थानस्थित शिविरमा भुटानी नागरिकहरु शरणार्थीका रुपमा बस्दै आएका छन् । सन् १९९० मा तत्कालीन भुटानी सरकारले नेपालीभाषी भुटानीलाई प्रजातन्त्र मागेको निहुँमा शारीरिक र मानसिक यातना दिनुका साथै उनीहरूलाई देश छाडेर जान बाध्य पारेपछि स्वदेशवाट निर्वासित उनीहरु ठूलो संख्यामा नेपाली सीमामा प्रवेश गरे र यहाँ शरणार्थी जीवन बिताउन थालेका हुन् । सुरुवाती समयमा नेपालको झापा, मोरङलगायतका पूर्वी जिल्लामा अव्यवस्थित तबरमा बस्दै आएका ती शरणार्थीलाई उनीहरुकै देशमा फर्काउन नेपाल र भुटानबीच पटक–पटक वार्ता भएपनि त्यसमा भुटानले कुनै सकारात्मक कदम चाल्न सकेको छैन, फलस्वरुप भुटानी शरर्णाथीहरु फिर्ता हुन नसकेका हुन् । यहि मेसोमा नेपालका तर्फबाट उनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगमा तेस्रो देशमा पुनर्वास समेत गरिएको छ ।
तेस्रो देश पुर्नवास पक्रिया
सन् २०१९ सम्ममा .हजारौं भुटानी शरणार्थी नागरिक अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, बेलायत, नेदरल्यान्ड्सलगायत मुलुकमा पुगिसकेको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
पुनर्वास प्रक्रिया मार्फत नै उनीहरुलाई विभिन्न देशमा पठाउने भन्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी खडा गरि सर्वसाधारणसंग मोटो रकम असुल्ने गरेको गिरोह पक्राउ पर्न थालेपछि यो विषय पछिल्लो पटक सडकदेखी सदनसम्म चासोको केन्द्र बनेको छ । सरकारी प्रतिवेदन अनुसार १ लाख १९ हजार ८ सय ८४ जना भुटानी शरणार्थी छन् । तीमध्ये सन् २०१९ जनवरीसम्म १ लाख १३ हजार ३ सय ७ तेस्रो मुलुक पुर्नवास भइ बाँकी रहेका शरणार्थीको संख्या ६ हजार ५ सय ७७ छ ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणको चर्चा
सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्कली अनुसूची समावेश गर्दै एक गिरोहले नेपाली नागरिकसँग करोडौं ठगी गरेको खबर बाहिरिएपछि यो विषय चर्चामा आएको हो । आफूखुसी ‘दर्ता छुट’ र ‘तेस्रो देशमा पुनःस्थापना चाहने’ अनुसूची थप गरी ८ सय ७५ नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थीको नक्कली परिचयपत्र दिलाएर अमेरिका पुर्याउने भन्दै रकम संकलन गरेको खुलासा भएको छ । प्रहरीले हालसम्म यो घटनामा संलग्न भएको आशंकामा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण सहित हाइ प्रोफाइलका व्यक्तिलाई समेत पक्राउ गरिसकेको छ । यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाका छोरा प्रतीक थापाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । रामबहादुर थापा गृहमन्त्री हुँदा उनका सल्लाहकार रहेका इन्द्रजित राई पक्राउ परेपछि अनुसन्धान प्रतीक थापाविरुद्ध पनि सोझिएको थियो । प्रतीक पनि यसमा संलग्न रहेका प्रमाणहरु भेटेपछि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो । त्यस्तै, प्रहरीले कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पाविरुद्ध पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
हालसम्म प्रकरणमा को को तानिए ?
भुटानी शरणार्थी प्रकरण सतहमा आएपछि प्रहरीले चरणवद्ध रुपमा हालसम्म १३ जनालाई पक्राउ गरेपछि अहिले अनुसन्धान जारी छ । घटनामा नाम जोडिएपछि पूर्व गृहमन्त्री खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी, पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ’बादल’ का सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, नेकपा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझी, रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंककुमार गुरूङ, सन्देश शर्मा र सागर राई प्रहरी हिरासतमा छन् । शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टंक गुरूङ लगायतको बयानका आधारमा माथिल्लो तहका अधिकारी अनुसन्धानको घेरामा तानीएका हुन् । त्यस्तै, विचौलियाको रुपमा काम गरेका रामशरण केसी र गोविन्द चौधरी पक्राउ परेका छन् ।
प्रहरी जानकारको बुझाइ
भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित १२ जनालाई थप ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले आईतबार अनुमति दिएको छ । जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी दीपक दाहालले जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयको प्रस्तावबमोजिम नै अनुसन्धानका लागि ४ दिन म्याद थपिएको बताए । शरणार्थी प्रकरणको छानविनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रहरीलाई सरकारको सहयोग पनि महत्वपूर्ण हुने नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले यो घटनालाई अनुसन्धान ठगी सम्बन्धी कसूरमा अघि बढाएपनि अहिले संगठित अपराधको कसूरमा आफ्नो अनुसन्धान जारी राखेको छ ।
कानुनसम्मत प्रहरीले यस्ता प्रकृतीका अपराधको अनुसन्धानका लागि ६० दिन प्राप्त गर्ने गर्दछ जसमा अव धेरै दिन बाँकी छैन । भ्रष्टाचारको विषयमा आम नागरिकबाट आएको जनदबाबका कारण पनि सरकारी निकाय सो विषयमा केन्द्रित भएको जानकारहरुको बुझाई छ । सरकारले शरणार्थी प्रकरणको अध्ययनलाई निष्कर्षमा पुर्याउन एउटा छुट्टै आयोग गठन गरेर आफ्नो अनुसन्धानको पक्षलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पूर्व डिआइजी मल्लको सुझाव छ । नेपालमा यसअघि भएका विभिन्न प्रकरणको अनुसन्धानमा प्रहरीले सफलता हात पारेको भन्दै यो विषय अब निष्कर्षमा पुग्नेमा आशा गर्न सकिने उनी बताउँछन् ।
सरकारको दायित्व
कर्मचारी र राजनीतिक तहका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा भएको नक्कली शरणार्थी प्रकरणका दोषीमाथि कारवाही गर्न चौतर्फी दवाव परिरहेको छ । खासगरी दुई वटा मुख्य दल कंग्रेस र एमालेका ठूला नेताको संलग्नता भएको बाहिरिएपछि राजनीतिक वृत्त गर्माएको छ । त्यसैले घटनालाई राजनीतिक रंग नदिई निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने दायित्व अब प्रहरी र गृहप्रशासनको काँधमा आएको छ ।
एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी पक्राउ हुनु पहिले शरणर्थी प्रकरणका विषयमा तयार पारिएको अडियो सामग्री सुन्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस ।
